एडीजी ऑफिस पर ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

एडीजी ऑफिस पर ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन, मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

 मामले में तीन की गिरफ्तारी एक फरार , पुलिस की दबिशें जारी 

मेरठ। फफूंडा में 11वीं की छात्रा के गलत वीडियो वायरल करने फिर छात्रा की सुसाइड करने के मामले में पूरा ब्राह्मण समाज अब लामबंद हो गया है।  समाज के 18 संगठनों सहित त्यागी समाज ने मिलकर एडीजी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। त्यागी-ब्राह्मण-भूमिहार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी सहित सभी राजनीतिक कांग्रेस से ब्राहमण समाज के तमाम नेता एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर के कार्यालय पर धरना देने पहुंचे। इन लोगों ने भाजपा के मंत्री पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया।सभी ने एडीजी से मिलकर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

मांगेराम त्यागी भी धरने में शामिल हुए। मांगेराम त्यागी ने कहा कि योगी जी यहां मेरठ में ध्यान नहीं दे रहे। यहां उनके मंत्री, विधायक प्लॉट कब्जा रहे हैं। इतना ही नहीं अब अपराधियों को भी बचा रहे हैं। मांगेराम त्यागी ने कहा कि पहले भी त्यागी समाज की एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। इस बार भी समाज की बच्ची को इतना मजबूर कर दिया कि उसने ये घातक कदम उठा लिया। सभी आरोपियो ंको गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।मांगेराम त्यागी ने कहा कि झोटा गैंग युवतियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इस गैंग में 30-35 युवक शामिल हैं। ये किशोरी और युवतियों को अपने जाल में फंसाते हैं। उनके अश्लील फोटो और वीडियो लेकर ब्लैकमेल करते हैं। कोई किशोरी या युवती इनकी बात नहीं मानती तो उनके फोटो और वीडियो वायरल कर समाज में बदनाम कर देते हैं। इस गैंग के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी होनी चाहिए।

परिजनों के मुताबिक एक आरोपी शादाब अभी फरार हैं। जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, समाज चैन से नहीं बैठेगा। इसके बाद समाज के लोगों ने गांधी आश्रम चौराहे पर धरना शुरू कर दिया। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने पहले सिर्फ अंकुर कसाना को गिरफ्तार किया। दो अन्य आरोपियों को छोड़ दिया। जबकि मामले में चार आरोपी थे। अब आयुष कसाना और उज्ज्वल कसाना को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

नारेबाजी सुनकर एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर आवास से बाहर आए और समाज के लोगों की बात सुनी। समाज के लोगों ने परिवार को सुरक्षा प्रदान करने, थाना प्रभारी को निलंबित करने और विभागीय जांच कराने, सभी आरोपियों को मामले में नामजद करने, समझौते का दबाव बनाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एडीजी ने सभी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया।