बजट के निहितार्थ

मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले आम बजट में रोजगार के लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है। भारत विकास के मोर्चे पर दुनिया के कई प्रमुख देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मौजूदा समय में सबसे अधिक संख्या में आयकर देने वाले वेतनभोगी वर्ग हैं। इसलिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए नई कर संरचना का विकल्प चुनने वालों के लिए 7.75 लाख तक की आय को आयकर के दायरे से मुक्त किया जायेगा, जिससे वेतन भोगियों को 17.5 हजार रुपये का लाभ होगा।  अब एक लाख रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, जब कर्मचारी भविष्यनिधि संस्थान में पहली बार खुद को पंजीकृत करेंगे तो उन्हें 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जायेगी। नया रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं के लिए सरकार एक महीने का भविष्यनिधि अंशदान करेगी, ताकि वे अंशदान देने के लिए प्रोत्साहित हों। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर की कटौती सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की बात बजट में कही है। इसे एक बहुत ही जरूरी पहल कहा जा सकता है, क्योंकि बुढ़ापे में इंसान को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए पूंजीगत खर्च में तेजी लाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए, पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के लिए बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले छात्रों को घरेलू शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 10 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में 500 शीर्ष कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की भी बात कही गई है, जिसके तहत इंटर्न को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जायेगा। इस प्रावधान से युवा कौशलयुक्त बन सकेंगे और उन्हें रोजगार मिलने में आसानी होगी। बजट में 5 सालों में 20 लाख युवाओं को कौशलयुक्त बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस क्रम में आदर्श कौशल ऋण योजना के तहत युवाओं को 7.5 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा। महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  बजट प्रावधानों से साफ है, सरकार ने समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपायों जैसे, आधारभूत संरचना, कृषि, शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग, ऊर्जा क्षेत्र आदि क्षेत्रों को मजबूत बनाने की पहल की है।