नयी बिजली दर के प्रस्ताव पर आयोजित हुई जन-सुनवाई

 मेरठ।  उत्तर प्रदेश नियामक आयोग द्वारा पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि. मेरठ की सकल विद्युत आवश्यकता / टैरिफ वित्तीय वर्ष 2024-25, वार्षिक परर्फोमेन्स रिव्यू वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा टू-अप वित्तीय वर्ष 2022-23 याचिका पर जन-सुनवाई का आयोजन किया गया। आयोजन अटल सभागार, चौधरी चरण सिंह युनीवर्सिटी मे किया गया।

जन-सुनवाई में प्रबन्ध निदेशकईशा दुहन  द्वारा आयोग के समक्ष तकनीकी / वाणिज्यिक बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण किया गया तथा अवगत कराया गया कि P.V.V.N.L. का VISION 2030 है कि 1912, सोशल मीडिया, सी.जी.आर.एफ एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, ससमय निस्तारण हो, जिसके फलस्वरूप उपभोक्त्ता सेवा ए-प्लस श्रेणी की प्राप्त की जा सके। इलेक्ट्रिक नेटवर्क 60 प्रतिशत भारिता के साथ (एन-1), रिटेडेन्सी तथा SAIP/SAIDI मे सुधार उपरान्त निर्वाध विद्युत आपूर्ति प्राप्त की जा सके एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा माननीय आयोग के समक्ष पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि० की सकल राजस्व आवश्यकता, टैरिफ वित्तीय वर्ष 2024-25, वार्षिक परर्फोमेन्स रिव्यू वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा टू-अप वित्तीय वर्ष 2022-23 के आकडों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

इस दौरान डिस्काम के मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर आदि जनपदों के उपभोक्ताओं व अन्य संबंधित संस्थाओं ने अपने सुझाव / मतों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया।  आयोग ने आश्वस्त किया कि उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये सुझाव / मतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाऐगा।

जन-सुनवाई में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविन्द कुमार, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल, सदस्य यू.पी.ई.आर.सी डा. संजय कुमार सिंह, सचिव (यू.पी.ई.आर.सी.)  शैलेन्द्र गौड, निदेशक टैरिफ (यू.पी.ई.आर.सी.) डा. अमित भार्गव, पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि० के  संजय जैन निदेशक (वाणिज्य),  एन.के. मिश्र निदेशक (तकनीकी), स्वतंत्र कुमार तोमर निदेशक (वित्त) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।