अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता राजनीति से परे – जकीरूद्दीन

अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन 

मेरठ। हाल के वर्षों में, सरकार ने देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई कई कल्याणकारी योजनाएँ और नीतियाँ शुरू की हैं। ज़मीनी स्तर पर ठोस प्रयास एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। अल्पसंख्यक और सरकारी योजना को लेकर अलपसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमेंसरकार के दृष्टिकोण के केंद्र में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15-सूत्री कार्यक्रम है। इस व्यापक पहल का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के बारे में जानकारी दी गई। इसमें अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने, रहने की स्थिति में सुधार करने और आर्थिक अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कार्यक्रम समावेशिता को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए एक व्यापक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इस दौरान कारी जकीरूद्दीन ने कहा कि अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच नेतृत्व विकास के लिए एक योजना, नई रोशनी, सशक्तिकरण पर सरकार के ध्यान का प्रतीक है। नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करके, यह पहल अल्पसंख्यक महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें अपने समुदायों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि की महिलाओं की आवाज़ है, यह सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। शिक्षा सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। उन्होंने कहा कि पढ़ो परदेश योजना विदेश में अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करके इसका लाभ उठाती हैं।