मिडिल क्लास को राहत! न्यू टैक्स रिजीम में बड़ी छूट, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में वित्त मंत्री ने गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। युवाओं के लिए रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। समय पर टीडीएस न भरना अब अपराध नहीं होगा। वित्‍त मंत्री ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा, 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एनपीएस के लिए नियोक्ता के अंशदान पर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की। उन्होंने कहा कि वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों में दीर्घावधि लाभ पर अब 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये की गयी। सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्तर पर अनुसंधान एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का वित्तीय कोष है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए एंजल कर समाप्त होगा। सरकार ने ई-कॉमर्स गतिविधियों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दर को एक प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष के बाद आयकर आकलन केवल उन मामलों में पुनः किया जाएगा जहां बेहिसाबी आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है।

कैंसर की दवाइयां हुई सस्ती

सीतारमण ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके साथ ही सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है।

आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ दिया जाएगा। वही, बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम का ऐलान किया गया।

6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर होगी। राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपए की मदद मिलेगी।

सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिलता है तो देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन दिया जाएगा। लोन का 3 फीसदी तक पैसा सरकार वहन करेगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जिससे हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा।

मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी।

महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी।

बजट भाषण में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान

बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान।

बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा।

नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता।

पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण।

बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल।

छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन।

5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी।

बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान।

रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार।

इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

साथ ही, वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट्स पर भी टैक्स कम किया है। चमड़े से बनी वस्तुओं के साथ झींगा मछली के दाम में भी कमी आएगी।

वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी।

सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं।

सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है।