ऐसे कैसे होगा टीबी मुक्त भारत
टीबी पर काम करने वाली सामाजिक संगठन की कॉर्डिनेटर बेच रही टीबी के सैंपल
मेरठ। देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने .देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग एडी से लेकर लेकर चोटी तक जोर लगा रहा है। वहीं कुछ सामाजिक संगठन सरकार के इस प्रयास पर पलीता लगा रहे है। इसका जीता-जागता उदाहरण मेरठ में देखने को मिल रहा है। जहां एक टीबी को लेकर जागरुकता अभियान चलाने वाले सामाजिक संगठन की कॉर्डिनेटर टीबी जांच के सैंपल बेच रही है। जबकि उक्त महिला कॉर्डिनेटर को स्वास्थ्य विभाग बर्खास्त कर चुका है और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुकी है।
अपना नाम न छापने की शर्त पर एक मरीज ने बताया कि सामाजिक संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र की कॉर्डिनेटर रेशमा राजपूत टीबी संभावित मरीजों के सैंपल लेकर सीएचसी पर बेच देती है जिसकी एवज में अवैध धन अर्जित करती है। जानकारी के मुताबिक सामाजिक संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र टीबी को लेकर जागरुकता अभियान चला रही है, इस संस्था की कॉर्डिनेटर रेशमा राजपूत द्वारा मवाना-दौराला में जगह-जगह स्वास्थ्य कैंप लगवाया जा रहा है और टीबी संभावित मरीजों के सैंपल लेकर सीएचसी भेजे जाते है।
आपको बता दें कि सामाजिक संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र की कॉर्डिनेटर रेशमा राजपूत भ्रष्टाचार के आरोप में पहले भी जेल जा चुकी है, उस वक्त रेशमा राजपूत सीएचसी सरधना में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोग्राम मैनेजर (बीसीपीएम) के पद पर तैनात थी, जिसके ऊपर सीएचसी सरधना में कार्यरत नवाबगढ़ी निवासी आशा कार्यकत्री शाइस्ता ने तीन हजार की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, उसका आरोप था कि उसकी तीन माह की रिपोर्ट बीसीपीएम रेशमा राजपूत ने रोक रखी थी। जिसके चलते उसका पेमेंट नहीं हो रहा था। रेशमा राजपूत ने वाउचर क्लीयर कराने के नाम पर तीन हजार रुपये मांगे थे। शाइस्ता की शिकायत पर रेशमा राजपूत को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था और मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा था, जिसका मुकदमा अभी भी मेरठ कोर्ट में विचाराधीन है। सवाल उठता है सामाजिक संगठन ने बिना वेरिफिकेशन किए कोऑर्डिनेटर को कैसे नियुक्त किया। क्यों की स्वास्थ्य विभाग में पहले से ही व कार्य चुकी है। ज्यादातर वहां के स्टाफ परिचित है। ऐसे आप भी अंदाज लगा सकते है। वह वहां से स्टाफ को पैसों लालच देकर अपने जाल में फंसा सकती है।
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