मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

- बोले- भूमि संबंधी वादों का तेजी से निस्तारण हो, डीएम रोज करें समीक्षा
लखनऊ (एजेंसी)।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी मंडलायुक्तों, डीएम व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भूमि संबंधी वादों के निस्तारण में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पैमाइश, वरासत, नामांतरण, उत्तराधिकार, कुर्रा-बटवारा के लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के लिये 60 दिनों का विशेष अभियान चलाकर इनकी संख्या को शून्य किया जाये।
मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, डीएम एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डीएम और पुलिस कप्तान शिकायतों का निस्तारण करायें। डीएम इसकी रोजाना समीक्षा करें। आईजीआरएस प्रकरणों, राजस्व वादों, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जनता का पुलिस व प्रशासन पर विश्वास कायम होना चाहिये। गोकशी व लव जिहाद की घटनाएं रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाये। अपराध नियंत्रण के लिए क्राइम मैपिंग करें। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन शाम को फुट पेट्रोलिंग करें।
शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध हो। शहरों में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसकी प्लानिंग करें। डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि धार्मिक आयोजनों एवं त्योहारों को सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराया जाये। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, धर्मांतरण आदि अपराधों में आरोप पत्र दाखिल करने के कार्य में तेजी लाई जाये। जिन जिलों में बीते वर्ष की तुलना में अपराध में वृद्धि हुई, वहां विशेष सतर्कता बरती जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार, राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, विशेष सचिव मुख्यमंत्री प्रथमेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।

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