संसद का मानसून सत्र
लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक- 2022 पासडाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने लिया वापस
नई दिल्ली (एजेंसी)।
विपक्ष के हंगामे के चलते दो हफ्तों तक संसद की कार्यवाही बाधित रहने के बाद मंगलवार को सरकार ने महंगाई पर राज्यसभा में चर्चा की। विपक्षी दलों ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेऱा था। विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया था। वहीं बुधवार को नेशनल हेराल्ड' मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी, महंगाई और जीएसटी समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्यों ने एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया।
जन शिकायत निवारण समय 45 दिन से घटाकर हुआ 30 दिन
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्त देते हुए कहा कि सरकार ने समय पर शिकायत निवारण के लिए व्यापक सुधार किए हैं, जिसमें समय सीमा को 45 से घटाकर 30 दिन करना शामिल है। साथ ही तत्काल प्रकृति की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाएगा।
उन्होंने सुधारों के बारे में बताते हुए कहा कि सीपीजीआरएएमएस पर प्राप्त शिकायतों के समाधान की समयसीमा 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी और जून के दौरान सीपीजीआरएएमएस पर 6,43,099 जन शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 5,48,303 का निपटारा कर दिया गया और 94,796 लंबित हैं।
असम को बाढ़ राहत के रूप में 648 करोड़ रुपये दिए गए
केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए असम को आपदा सहायता के रूप में 648.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण 197 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि 2022 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से असम के विभिन्न जिलों में व्यापक नुकसान हुआ है।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को कहा कि पिछले पांच सालों में सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 657 जवानों ने आत्महत्या की है। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि 2021 में 153 कर्मियों की आत्महत्या, 2020 में 149, 2019 में 133, 2018 में 97 और 2017 में 125 कर्मियों की मौत हुई।
लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 पारित
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 लोकसभा द्वारा पारित किया गया। ये बिल के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन किया गया, जो विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है। साथ ही सरकार ने लोकसभा से डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को वापस लिया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बुधवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत 2018 से 2020 के बीच कुल 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि तीन साल की अवधि में सिर्फ 149 लोगों को ही इसके तहत दोषी पाया गया।
मंत्री ने कहा कि 2018 और 2020 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में थी। यहां 1,338 लोगों को इसके तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मणिपुर में 943 और जम्मू-कश्मीर में 750 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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