योगी सरकार 2.0 का करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का पहला बजट पेश

 किसानों को उपलब्ध कराएंगे 60 लाख टन उत्तम बीज
 प्रदेश में 15 हजार साेलर पंप लगाए जाने की घोषणा

- रोजगार के ल‍िए 10 हजार स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य
हर जिले में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क
तीन ज‍िलों में गठित होगी महिला पीएसी बटालियन

यह योगी सरकार का छठवां और प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र है, जिसमें किये गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाकर सरकार वर्ष 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए पुख्ता जमीन तैयार करने की कोशिश की गई है। बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया।


लखनऊ।
उत्‍तर प्रदेश की योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आज विधानमंडल में करीब 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का पहला बजट पेश क‍िया। व‍ित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बजट पेश क‍िया है। बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्‍यवस्‍था, मह‍िलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृष‍ि, सह‍ित सभी सेक्‍टरों में फोकस क‍िया गया है।
किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली व्यवस्था का जिक्र तो अभी नहीं की गयी लेकिन प्रदेश में 15 हजार सोलर पंप लगाने की घोषणा की गयी है। इसके साथ ही प्रदेश में 60.10 लाख टन उत्तम बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021 2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ रूपये से 77.530 करोड़ रुपये अधिक है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माह दिसम्बर, 2018 से संचालित है । योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार विस्तार करते हुये खतौनी खतौनी में दर्ज खातेदार / सहखातेदार के साथ - साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार / सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बॅटाई पर कृषि कार्य करते हैं , को भी सम्मिलित किया गया है।
उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
हमारी सरकार ने किसानों के ऋणमोचन का कार्य किया। अब तक 1 लाख 72 हजार से अधिक मूल्य का गन्ना भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को 6 हजार सालाना दिया जा रहा है।
वित्तमंत्री ने कहा कि हमने इन्वेस्टर्स समिट -2018 का आयोजन कराया जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रूपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 05 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 03 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राऊण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जायेगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित एक जनपद- एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है।



जन-जन के विकास’ का संकल्प: सीएम योगी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पेश हुए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में आत्मनिर्भरता एवं जन-जन के विकास’ का संकल्प है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी और एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 2022-23 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेक्टर को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है।
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बजट की बड़ी घोषणाएं
- वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है।
- बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट दिया गया है।
- ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट प्रावधान है।
- काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ दिए गए हैं।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे।
- बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
- नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ से अधिक प्रस्तावित किया गया है।

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