12 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च
नई दिल्ली (एजेंसी)।प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कारिडोर के दूसरे चरण को स्वीकृति मिल गई। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। दूसरे चरण में सात राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। पहलेे चरण का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत- नेपाल के बीच महाकाली नदी के ऊपर धारचुला में एक पुल बनाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इससे संबंधित एमओयू जल्द साइन किया जाएगा। इससे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और नेपाल की तरफ रहने वाले लोगों को भी लाभ होगा।
हाल ही में ग्लासगो में जलवायु सम्मेलन में किए गए भारत की महत्वाकांक्षी उत्सर्जन नियंत्रण प्रतिबद्धताओं, क्षेत्रों में निवेश के लिए बड़े अवसर खुले हैं और सरकार द्वारा समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
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