लखनऊ -उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद सभी ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में समानता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने संघटित समस्त ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को कराये जाने का निर्णय लिया है।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को इस सम्बध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है जिसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम-31 तथा 32 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा शपथ ग्रहण के बाद ग्राम पंचायत की 27 मई को बैठक के लिये समय व स्थान उल्लिखित कर प्रथम बैठक की नोटिस जारी करते हुए समस्त ग्राम पंचायत सदस्यों को लिखित रूप से नोटिस तामिल करा दी जाए तथा नोटिस की एक प्रति पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा कर दी जाये।
इस बैठक में मुख्य रूप से कोविड़-19 के दृष्टिगत उत्पन्न परिस्थितियों व कारगर तरीके से इसके समाधान के विषय पर चर्चा की जाय। चर्चा में आए मुख्य बिन्दु व सुझाव को संकलित कर पंचायतीराज निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाय। प्रथम बैठक के एजेण्डा में ग्राम पंचायत की 6 समितियों के गठन की कार्यवाही का बिन्दु भी रखा जाए और यथासम्भव प्रथम बैठक में ही समितियाँ गठित करा दी जाए बैठक में कोविड़-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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