अधिकारी परस्पर समन्वय के साथ करें कार्य, लापरवाही व अनुषासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी.प्रभारी मंत्री

 निर्माण कार्यों की जांच के लिए दिये सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने के निर्देश

मेरठ। जनपदीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये जनपद के प्रभारी मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा  ने कहा कि अधिकारी परस्पर समन्वय के साथ कार्य करें। सभी अधिकारी जनता व जनता के सेवकों जनप्रतिनिधियों का फोन अवश्य उठाये। जो भी निर्माण कार्य कराये जाये उसका भूमि पूजन,शिलान्यास व लोकार्पण जनप्रतिनिधियो से कराये।  लापरवाही व अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सरकार पारदर्शी तरीके से कार्य करती है। विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी।
विकास भवन सभागार में निर्माण कार्यों एवं विकास कार्यक्रमो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये प्रभारी मंत्री-ऊर्जा मंत्री उप्र सरकार श्री श्रीकांत शर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर लोक निर्माण विभाग व अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने के लिए निर्देशित किया तथा मानकों के अनुपालन की आख्या देने के लिए कहा।उन्होंने सांसद की अध्यक्षता में आगामी शनिवार को सांसद की अध्यक्षता व अन्य जनप्रतिनिधियो की उपस्थिति में लोक निर्माण विभाग, एमडीए, गन्ना,नगर निगम, सिंचाई विभागो द्वारा बनायी जा रही सभी सड़कों की पॉवर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से समीक्षा करने व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की समीक्षा करने के लिए कहा। जहां कहीं भी सडकों का निर्माण कराया जा रहा है उस पर संबंधित विभाग बोर्ड लगवाकर सडक की लंबाई, चैाडाई, लागत, कार्य समाप्ति की तिथि प्रदशित करें ।
 सडकों का निर्माण मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में है, इसलिए जहां मरम्मत की आवश्यकता है वहां मरम्मत करवायी जाये तथा जहां नई सडक बनाने की आवश्यकता है वहां नई सडक बनवाई जाये। उन्होंने कहा कि इसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। मंत्री ने कहा कि जनपद में जहां कही भी नये विद्यालय बनाये गये है उन विद्यालयों में कक्षाएं संचालित होने पर जनप्रतिनिधियों को बुलाये। जो भी पॉवर प्वाइंट प्रजेन्टेशन, आख्या व आंकडे बैठक में प्रस्तुत किये जाये उसे अधिकारी स्वयं पहले अध्ययन करके आएं व होमवर्क करे। उन्होंने कहा कि 50 लाख से ऊपर के कार्य जो निर्माणाधीन है तथा जो पूर्ण हो चुके है उनकी सैम्पलिंग कराकर गुणवत्ता की जांच करायी जाये तथा निर्माण स्थल पर इन्सपेक्षन रजिस्टर बनाया जाये तथा अधिकारी इन्सपेक्षन के दौरान अपनी आख्या उस पर लिखे। प्रभारी मंत्री जी ने नगरायुक्त को निर्देषित किया कि वह जल निगम की सीवर लाईन आदि कार्यों की जांच कराये तथा जो कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हुये है उसके ठेकेदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाये। उन्होने निर्देशित किया कि सफाई कर्मचारियो का भौतिक सत्यापन भी करवाया जाये।
  जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि जनपद में  50 लाख से अधिक की 64 परियोजनाएं है तथा 7 कार्यदायीं संस्था है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा तथा प्रत्येक कर्य समय से पूर्ण हो इस पर जोर दिया जायेगा। इस अवसर पर सांसद राजेन्द्र अग्रवाल,सांसद विजय पाल सिंह तोमर, सांसद  कांता कर्दम,विधायक मेरठ कैंट सत्य प्रकाश अग्रवाल,विधायक किठौर  सत्यवीर त्यागी, विधायक मेरठ दक्षिण सोमेन्द्र तोमर, विधायक सरधना, संगीत सोम, विधायक सिवालखास, जितेन्द्र सतवई, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, एमडी पीवीवीएनएल अरविन्द मलप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी शशांक चैाधरी, नगरायुक्त मनीष बंसल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।