नयी दिल्ली 10 फरवरी। देश के प्रमुख बंदरगाहों को निजी- सरकारी भागीदारी के साथ संचालित करने तथा उन्हें और अधिक स्वायत्तता देने के लिए राज्यसभा में बुधवार को महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया।
जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में चली संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे बंदरगाहों के संचालन में विशेषज्ञता आएगी तथा बंदरगाह शहर और समृद्ध होंगे। उन्होने बंदरगाहों के निजीकरण की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य सरकार के नियंत्रण में चल रहे बंदरगाहों की कार्यप्रणाली में सुधार करना है। इससे ये बंदरगाह, निजी बंदरगाहों के समकक्ष हो जाएंगे और उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इस कानून के बाद सरकारी बंदरगाह भी अधिक कार्यकारी निर्णय ले सकेंगे।
No comments:
Post a Comment