जीएसटी काउंसिल का बडा फैसला, अब मोबाइल फोन होंगे महंगे

०  टेक्सटाइल्स पर जीएसटी दर में कमी के प्रस्ताव को टाला
न्यूज प्रहरी २४ -नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर परिषद ने  मोबाइल फोन पर जीएसटी को 12 फीसद से 18 फीसद करने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन और उससे जुड़े कुछ हिस्सों पर टैक्स रेट में बढ़ोत्तरी का निर्णय किया गया है। हालांकि, परिषद ने मेंटेंनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विस प्रोवाइडर्स  को राहत देते हुए जीएसटी टैक्स को 18: से घटाकर ५ फीसद कर दिया। अब किसी भी तरह की माचिस की तिल्ली पर जीएसटी की दर 12 फीसद होगी। ये सभी बदलाव १अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे।
हालांकि परिषद ने वर्तमान  के कारण कुछ सामानों पर टैक्स रेट में बदलाव को फिलहाल टाल दिया। इनमें फुटवियर और टेक्सटाइल शामिल हैं।जीएसटी रेट में बढ़ोत्तरी से मोबाइल के दाम पर पडऩे वाले प्रभावों के बारे में पूछे जाने पर वित्त सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि यह फैसला मोबाइल फोन पर इंवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए किया गया है। अब कीमतों में बढ़ोत्तरी का फैसला मोबाइल निर्माता कंपनियों को करना है। जीएसटी के भुगतान में देरी पर ब्याज नेट टैक्स लायबलिटी पर लिया जाएगा। इसकी गणना एक जुलाईए 2017 से की जाएगी।
जीएसटी को दुरुस्त बनाने पर चर्चा
वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक की शुरुआत में जीएसटी परिषद ने जीएसटी से जुड़ी तकनीकी खामियों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान नंदन नीलेकणी ने जीएसटी नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत प्रजेंटेशन पेश किया। नीलेकणी ने परिषद को आश्वस्त किया कि सभी प्रस्तावित बदलावों को शामिल करने के बाद सभी तरह की खामियों को जनवरी, 2021 तक दूर कर लिया जाएगा।हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए  जुलाई, 2020 तक का समय दिया है।  परिषद की अगली तीन बैठक तक नीलेकणी को उपस्थित रहने को कहा है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की बैठक हर तीन माह पर होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक ऐसे समय में हुईए जब दुनियाभर की अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में है और ब्वतवदंअपतने प्उचंबज ने इसे और गंभीर बना दिया है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुरए विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।