यूपी में ‘Gen-Z वॉर’: युवा वोट के लिए BJP-सपा-कांग्रेस-BSP आमने-सामने, किसका चलेगा दांव?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भले ही अभी शुरुआती दौर में हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने युवा मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इस बार चुनावी मुकाबले में जातीय समीकरणों और पारंपरिक वोटबैंकों के साथ Gen-Z और युवा वोटर भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा और आजाद समाज पार्टी अपने-अपने तरीके से युवाओं के बीच पैठ बनाने में जुट गई हैं।

राजनीतिक दलों की नजर खास तौर पर उन युवाओं पर है, जिनकी राजनीति से जुड़ने की पहली खिड़की अब सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, विश्वविद्यालय कैंपस और रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाएं, पेपर लीक, शिक्षा, स्टार्टअप, महंगाई और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे युवा मतदाताओं के बीच अहम हो सकते हैं।

सपा का डिजिटल दांव, कंटेंट क्रिएटर्स पर फोकस

समाजवादी पार्टी ने युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए अपनी चुनावी रणनीति में डिजिटल माध्यम को प्रमुखता दी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

सपा की कोशिश बेरोजगारी, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार जैसे मुद्दों को सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचाने की है। पार्टी युवा सांसदों और नेताओं को भी डिजिटल अभियान में प्रमुखता दे रही है। इकरा हसन, आदित्य यादव, पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज जैसे युवा चेहरों के जरिए नई पीढ़ी से राजनीतिक जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस का कैंपस कनेक्ट

कांग्रेस ने युवाओं के बीच अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कैंपस कनेक्ट की रणनीति अपनाई है। राहुल गांधी का प्रयागराज में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम और छात्र संगठन एनएसयूआई के जरिए विश्वविद्यालयों में सक्रियता इसी दिशा में कदम माना जा रहा है।

पार्टी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों को अपने अभियान में प्रमुखता देने की तैयारी में है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने स्वतंत्र राजनीतिक आधार को मजबूत करना है।

बसपा का ‘अंकल पॉलिटिक्स’ दांव

बहुजन समाज पार्टी भी युवा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। पार्टी आकाश आनंद को युवा चेहरे के तौर पर आगे कर रही है। हाथरस समेत विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रियता और रैलियों को युवा, खासकर दलित-पिछड़े वर्ग के मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ‘अंकल’ कहकर निशाना बनाने की आकाश आनंद की शैली भी पीढ़ीगत राजनीति के संदेश से जुड़ी दिखाई देती है। बसपा की कोशिश यह संदेश देने की है कि युवा नेतृत्व नई पीढ़ी की समस्याओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से समझ सकता है।

चंद्रशेखर आजाद की सड़क पर सक्रियता

आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी युवाओं से जुड़े रोजगार, शिक्षा और सामाजिक अधिकारों के मुद्दों पर लगातार सक्रिय हैं। सड़क पर आंदोलन और युवाओं के सवालों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की उनकी शैली उन्हें दूसरे दलों से अलग पहचान देती है।

इस तरह विपक्षी खेमे में युवा वोटरों को साधने के कई अलग-अलग मॉडल दिखाई दे रहे हैं—सपा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोर दे रही है, कांग्रेस कैंपस कनेक्ट के जरिए पहुंच बनाने की कोशिश में है, बसपा आकाश आनंद को आगे कर रही है और चंद्रशेखर आजाद सड़क की राजनीति के जरिए युवाओं से जुड़ रहे हैं।

भाजपा-योगी सरकार का ‘युवा चक्रव्यूह’

विपक्षी दलों की सक्रियता के बीच भाजपा और योगी सरकार ने भी युवाओं पर फोकस बढ़ाया है। युवा नीति और युवा आयोग से जुड़े प्रयासों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वविद्यालयों में छात्रों से सीधे संवाद की योजना पर भी जोर है।

इस संवाद की खासियत छात्रों के सवालों का सीधे जवाब देना होगी। यानी सरकार की कोशिश केवल भाषण देने के बजाय टू-वे कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने की है।

इसके अलावा युवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को स्कूलों में भेजकर करियर, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर छात्रों से संवाद कराने की योजना भी इसी रणनीति का हिस्सा है।

जिला और ब्लॉक स्तर पर युवा सलाहकार समितियां

भाजपा की ओर से जमीनी स्तर पर युवाओं से संपर्क बढ़ाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर युवा सलाहकार समितियां बनाने की योजना पर भी काम किए जाने की बात सामने आई है। इनमें छात्र नेताओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को शामिल किया जा सकता है।

इसका उद्देश्य युवाओं के स्थानीय मुद्दों को संगठन और सरकार तक पहुंचाना है। इससे पार्टी की कोशिश चुनावी समय के बजाय लगातार युवाओं के बीच संपर्क बनाए रखने की है।

संघ की कैंपस पर नजर

युवा मतदाताओं के बीच पहुंच बढ़ाने की रणनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर विश्वविद्यालयों और कैंपस में युवाओं के बीच पहुंच बनाने तथा उनकी समस्याओं और भावनाओं को समझने की रणनीति पर काम किए जाने की चर्चा है।

भाजपा नेताओं को डिजिटल ट्रेनिंग

भाजपा भी युवाओं की बदलती राजनीतिक भाषा को समझते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय करने पर जोर दे रही है। नेताओं को सोशल मीडिया, रील्स, ट्रेंडिंग मुद्दों और खास तौर पर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने की रणनीति अपनाई जा रही है।

इसका उद्देश्य पारंपरिक भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़कर युवाओं के बीच सोशल मीडिया के जरिए सीधा संवाद स्थापित करना है।

क्यों महत्वपूर्ण है युवा वोट?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कई सीटों पर जीत-हार का अंतर कुछ हजार वोटों तक सीमित रहता है। ऐसे में युवा मतदाताओं के एक हिस्से का रुख भी चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है।

युवाओं के लिए रोजगार, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाएं, शिक्षा, स्टार्टअप, डिजिटल अवसर, महंगाई और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में आ सकते हैं।

2027 में किसका चलेगा युवा कार्ड?

2027 का विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आएगा, युवा वोटरों को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है। सपा अखिलेश यादव और डिजिटल कंटेंट के जरिए युवाओं तक पहुंच बढ़ा रही है। कांग्रेस कैंपस और छात्र संवाद पर जोर दे रही है। बसपा आकाश आनंद के युवा चेहरे के जरिए नई पीढ़ी को साधने की कोशिश में है, जबकि चंद्रशेखर आजाद सड़क के आंदोलनों के जरिए युवाओं के बीच अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं।

दूसरी ओर भाजपा और योगी सरकार ने युवा नीति, युवा आयोग, मुख्यमंत्री का टू-वे संवाद, युवा सलाहकार समितियों, डिजिटल ट्रेनिंग और जमीनी संगठन के जरिए अलग मॉडल तैयार किया है।

ऐसे में 2027 का यूपी चुनाव केवल जातीय समीकरणों और पारंपरिक वोटबैंक की लड़ाई नहीं रह सकता। मोबाइल स्क्रीन से लेकर विश्वविद्यालय कैंपस और प्रतियोगी परीक्षा की लाइब्रेरी तक—युवा मतदाता इस चुनावी मुकाबले के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में शामिल हो सकता है।