तत्काल बहाल किए जाएं हटाए गए शिक्षकः कुलपति

मुख्यमंत्री के आश्वासन पर शासन द्वारा बहाली करने, वेतन देने एवं विशेष ऑडिट का आदेश शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा दिया गया परन्तु प्रबंधक एवं प्राचार्य द्वारा समस्त आदेशों को दरकिनार कर दिया गया और प्रबंधन की ओर से आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया, जिसमें सिंगल बेंच नें शिक्षकों को बिना उचित कारण बताये सेवा से समाप्त नहीं की जा सकती का आदेश दिया। कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ फिर प्रबंधन नें डबल बेंच में दूसरी याचिका दाखिल कर दी। इस सुनवाई में फैसला देते हुए डबल बेंच ने 1 अप्रैल 2026 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति को तीन माह में सुनवाई करने का फैसला देते हुए उक्त याचिका को ख़ारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कुलपति प्रो. एके त्यागी ने मामले में उभय पक्षों (प्रबंधन एवं निष्कासित शिक्षकों)की सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि-निष्कासित 16 शिक्षकों को तत्काल सेवा में बहाल करते हुए उन्हें उस अवधि के वेतन सहित अन्य बकाए के भुगतान का आदेश दिया। उन्होंने प्रबंधक की निष्कासन कार्रवाई को मनमाना और नियमों के प्रतिकूल माना है। कुलपति ने आदेश में यह भी लिखा है कि अप्रैल से जून तक सुनवाई के दौरान प्रबंधक और प्राचार्य की भूमिका निराश करने वाली रही है।

बताते चलें कि ये  शिक्षक विगत 20 -25 वर्षों से लगातार सेवा में थे एवं कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर,परीक्षा उप नियंत्रक,प्रवेश समिति आदि विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे हैं।लगातार 13 महीने से अपनी बहाली के लिए संघर्षरत रहे हैं।