बिजली की कटौती को लेकर भाजपाईयो ने चीफ इंजीनियर को घेरा
बोले कमलदत्त शर्मा चीफ साहब कब सोएगी जनता चैन की नींद
माधवपुरम की बिजली समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी, मांगा समाधान
मेरठ। शहर में बिजली फाल्ट हंगामे की वजह बनने लगे हैं। 3 दिन से माधवपुरम क्षेत्र में लोग सड़कों पर हैं जिसने जनप्रतिनिधियों की भी नींद उड़ा दी।सोमवार को भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा और अजय गुप्ता ने इन समस्याओं को लेकर चीफ इंजीनियर मेरठ रजनीकांत मिश्रा का घेराव किया और समाधान मांगा। उन्होंने नाराजगी जताई कि अफसरों के निरीक्षण के बाद भी समस्या जस की तस बनी हैं।
सोमवार को भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ चीफ इंजीनियर मेरठ रजनीकांत मिश्रा के दफ्तर पहुंच गए और उनका घेराव किया। कमल दत्त शर्मा ने चीफ इंजीनियर से कहा बिजली की डिमांड एकाएक बढ़ने के बाद फॉल्ट भी बढ़ गए हैं। इसके चलते ट्रांसफार्मर लोड नहीं झेल पा रहे और एबीसी केवल तक पिघल कर गिर रही हैं। माधवपुरम और उसके आसपास का इलाका 3 दिन से इस समस्या से जूझ रहा है।लोग रात रात भर सड़कों पर रहकर विरोध करने को मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों को फोन पर समाधान मिलता है जो हकीकत नहीं होता।भाजपा नेता ने कहा पिछले एक महीने से माधवपुरम और उसके आसपास के इलाके बिजली फॉल्ट झेल रहे हैं। दिनभर जीतोड़ मेहनत करने वाला व्यक्ति रात में चैन की नींद भी नहीं ले पा रहा।
फाल्ट से जुड़ी समस्या पर मांगा समाधान
कमलदत्त शर्मा ने कहा कि माधवपुरम में ओवरलोड बड़ी समस्या है। ट्रांसफार्मर बदलने का कई बार आश्वासन मिला लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचे। वह यह पूछने आए हैं कि ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदले गए?इसके अलावा एबीसी केवल भी लगातार पिघल कर नीचे गिर रही हैं। इसका खामियाजा जनता को रात भर जाग-जाग कर भुगतना पड़ रहा है। आखिर कब तक जनता यह दिक्कत झेलेगी।
चीफ बोले- क्षमता वृद्धि का काम जारी
चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि माधवपुरम में ओवरलोडिंग की समस्या के लिए कुछ स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, जहां नए ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा जिन पोलो पर लोड के कारण तार पिघल रहे हैं, उनका लोड विभाजित किया जा रहा है। स्थाई रूप से इस समस्या का समाधान कराया जा रहा है।
कमल दत्त बोले- लोकल रोस्टिंग खत्म हो
भाजपा नेता कमलदत्त शर्मा ने कहा कि प्राकृतिक समस्या से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर लोकल स्तर पर फाल्ट हो रहे हैं तो उनका खत्म होना जरूरी है। सरकार हर संसाधन उपलब्ध करा रही है, ऐसे में विभाग को पूरी गंभीरता और रणनीति के साथ काम करना चाहिए। समस्याओं का समाधान मांगा गया है। अगर जल्द निस्तारण नहीं होता है तो फिर शासन स्तर पर बात की जाएगी।
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