लंबित ऋण आवेदनों ंपर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की 

डीएम की अध्यक्षता में की गयी  पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक

 मेरठ ।  विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डा. वी.के. सिंह की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक ने लंबित ऋण आवेदनों पर असंतोष व्यक्त किया। 

 परियोजना प्रभारी यूपीनेडा मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल लक्ष्य 11250 घरों में सोलर रुफटॉप लगाए जाने का है, जिसके सापेक्ष प्रतिमाह न्यूनतम 938 घरों में सोलर सिस्टम की स्थापना कराया जाना है। वर्तमान तक इस योजनार्न्तगत 17165 व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया है, जिसके सापेक्ष 9819 घरों में सोलर रुफटॉप की स्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। जिस पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा रु0 1,08,000/- प्रति घर की दर से अनुदान स्वरुप कुल (रु0 एक अरब छ करोड पैंतालीस लाख मात्र) अनुदान के रुप में अवमुक्त कर दिया गया है। उक्त योजना मार्च 2027 तक संचालित है। 

डीएम ने  विभिन्न बैंकों में लम्बित ऋण आवेदनों पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक रुप से, सीडीओ  एवं एलडीएम मेरठ की अध्यक्षता में साप्ताहिक रुप से बैठक करें सहयोग न करने वाले बैंक के विरुद्व एस.एल.बी.सी को सूचित करें। प्रभारी यूपीनेडा को निर्देशित किया गया कि यूपीनेडा पोर्टल एवं जन-समर्थ पोर्टल पर प्रर्दषित ऋण आवेदन की संख्या के अन्तर के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। 

वेण्डर्स शगुन सोनकर द्वारा बताया गया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मार्जिन मनी के साथ ऋण धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है। इस पर उपस्थित ए.एल.डी.एम द्वारा संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित को मार्जिन मनी के साथ ऋण धनराशि अवमुक्त करने के निर्देष दिए गए, साथ ही उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि ऋण अवमुक्त होने के बाद उपभोक्ता का सेविंग अकाउंट सम्बन्धित बैंक शाखा को अवष्य शेयर करें। इसी क्रम में वेण्डर्स वैश्नवी एन्टरप्राईसेज द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग से इन्डेन्ट जारी हो जाने के बाद भी काफी समय तक नेटमीटरिंग नहीं की जा रही है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत नियमतः निर्धारित सात कार्य दिवसों में नेटमीटरिंग की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें साथ ही वैश्नवी एन्टरप्राईसेज द्वारा प्रस्तुत चार इन्डेन्ट के सापेक्ष कार्यवाही पूर्ण करते हुए परीक्षण कराकर आगामी तीन दिन में आख्या प्रस्तुत करना सुनिष्चित करें। अन्त मेें जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी बैंकर्स को निर्देषित किया गया कि आगामी पन्द्रह दिन में लम्बित सभी ऋण आवेदन का निस्तारण कराना सुनिष्चित करें। 

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