दिल्ली-हापुड़ रोड बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में
गगोल से फफूंडा तक सड़क दो लेन चौड़ी की जाएगी
10 दिन में किसानों को मुआवजा भुगतान शुरू, 10 दिन में प्रक्रिया पूरी
मेरठ। दिल्ली रोड को हापुड़ रोड से जोड़ने के लिए परतापुर से गगोल होते हुए फफूंडा तक नया हापुड़ रोड बाईपास बनाने की तैयारी जोरों पर है । गगोल से फफूंडा तक पांच गांवों की सीमा में किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके मौजूदा एक लेन चौड़ी ग्रामीण सड़क को दो लेन तक चौड़ा किया जाएगा। जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 10 दिन में पूरी कर लेने का दावा किया है।
अवार्ड तैयार करके किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। भुगतान के लिए सभी किसानों से भूमि के मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे गए हैं। अधिकांश किसानों ने दस्तावेज उपलब्ध भी करा दिए हैं। दिल्ली रोड से हापुड़ रोड तक वाहनों का पहुंचना फिलहाल आसान नहीं है। बिजली बंबा बाईपास पर वाहनों का अत्यधिक दबाव है। चौड़ाई कम होने के कारण यहां आए दिन जाम लगा रहता है।
हल्के वाहनों के लिए परतापुर से सीधे हापुड़ राेड पर नये बाईपास को सरकार ने दी अनुमति
हल्के वाहनों को परतापुर से सीधे हापुड़ रोड के फफूंडा गांव तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने नया बाईपास तैयार करने की अनुमति दी है। इसके लिए मौजूदा एक लेन चौड़ी सड़क को दो लेन किया जाना है। परतापुर से पराग फैक्ट्री तक तो सड़क पर्याप्त चौड़ी है, लेकिन उससे आगे गगोल से होते हुए फफूंडा तक चौड़ीकरण किया जाएगा। वर्तमान में यह सड़क मात्र 3.75 मीटर (सिंगल लेन) चौड़ी और गड्ढों से भरी है। इसे सात मीटर (दो लेन) चौड़ा करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पांच गांवों की सीमा में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
किसानों काे होने लगा भुगतान
अधिग्रहण करके जिला प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। पांचों गांवों के संबंधित किसानों के मुआवजा राशि के अवार्ड तैयार कर लिए गए हैं। कुल 19,259 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। मुआवजा राशि का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले सलेमपुर के किसानों का भुगतान किया जा रहा है। अन्य गांवों के किसानों ने भी जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। दावा है कि 10 दिन में मुआवजा राशि का शत प्रतिशत भुगतान करके अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
जाम की समस्या से निजात मिलेगी
मुआवजा राशि का भुगतान शुरू हो गया है। जल्द पूर्ण भुगतान करके अधिग्रहीत भूमि को लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाएगा। बाईपास से लोगों को काफी राहत मिलेगी। जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
डा. वीके सिंह, जिलाधिकारी
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