जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका

दरअसल, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने 8 जनवरी को वर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का प्रयोग कर सकते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में सभापति के कार्यों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। ये टिप्पणियां उस बेंच ने कीं, जिसने जस्टिस वर्मा की ओर से किए गए इस तर्क से सहमत होने से इनकार कर दिया कि राज्यसभा के उपसभापति के पास किसी प्रस्ताव को खारिज करने की शक्ति नहीं है और, 1968 के न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत, केवल स्पीकर और सभापति के पास ही किसी जज के खिलाफ प्रस्ताव को स्वीकार या खारिज करने की शक्ति है।

जस्टिस वर्मा ने स्पीकर की कार्रवाई, प्रस्ताव को स्वीकार करने, और जांच समिति द्वारा जारी किए गए सभी नतीजों वाले नोटिस को रद करने की मांग की थी, उन्होंने तर्क दिया था कि यह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है।