प्रदूषण की गंभीरता

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। हालात यह हो गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है साथ ही प्रदूषण के स्तर की नियमित निगरानी की दरकार भी बताया। वास्तव में देखा जाए तो यह संकट सिर्फ दिल्ली या एनसीआर का नहीं है, मुंबई, कोलकाता आदि अनेक महानगरों के घातक प्रदूषण की चपेट में आने की खबरें हैं। यह शर्मसार करने वाली बात है कि दिल्ली की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में हो रही है। 

जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल होने पर श्वसन तंत्र के रोगियों को किस संत्रास से गुजरना पड़ा होगा, अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। दिल्ली में एक्यूआई का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाना कई इंजनों वाली सरकारों और समाज की सामूहिक विफलता को ही दर्शाता है। बताते हैं कि दिल्ली की आबोहवा पिछले पांच सालों के सबसे खतरनाक स्तर तक जा पहुंची है। मजबूरी की स्थिति में दिल्ली सरकार को ग्रैप-2 की सख्त नीतियां लागू करनी पड़ी हैं। 

निस्संदेह, दिल्ली के प्रदूषण में अकेले पटाखों की ही भूमिका नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती आबादी का बोझ, हर साल बनने वाले एक लाख मकानों के निर्माण से फैलने वाला प्रदूषण तथा प्रतिवर्ष सड़कों पर उतरने वाली लाखों गाड़ियों का उत्सर्जन भी शामिल है। एक नागरिक के रूप में हमारा गैरजिम्मेदार व्यवहार इस संकट को बढ़ाने वाला है। हम कभी पराली जलाने और कभी पटाखे छोड़ने को इस संकट का कारण बताते हैं, लेकिन वास्तव में प्रदूषण के कारक हमारे तंत्र की नाकामी में हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के अधिकांश इलाकों में एक्यूआई तीन सौ पचास का आंकड़ा पार कर गया। 

लेकिन इस सारे प्रकरण में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कवायदें भी निष्फल ही नजर आईं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत होने पर वायु गुणवत्ता का संकट गहराने लगता है। जो दिल्ली की दिवाली के बाद प्राणवायु को ही दमघोंटू बनाने लगता है। हर साल शीर्ष अदालत की सक्रियता और सरकारी घोषणाओं के बावजूद स्थिति नहीं सुधरती तो यह हमारी आपराधिक लापरवाही की परिणति भी है। देश में लाखों लोग श्वास संबंधी रोगों के कारण जीवन गंवा रहे हैं। 

सवाल यह है कि इस संकट को दूर करने के लिए, जो ग्रैप-2 सिस्टम लागू किया जाता है, क्या उसे इस संकट के हर साल आने की स्थिति को देखते हुए पहले से नहीं लागू किया जा सकता? धूल को उड़ने से रोकने और हवा में प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव क्या शेष महीनों में नहीं किया जाता? अब ट्रैफिक को नियंत्रित करने की बात की जा रही है ताकि सिग्नल पर गाड़ियां ज्यादा देर खड़ी न हों, जिससे प्रदूषण अधिक नहीं हो। 

आखिर क्यों हम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करते ताकि सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या को कम किया जा सके? कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन भी प्रदूषण की दृष्टि से निरापद नहीं हैं। सीएनजी गाड़ियों को प्रोत्साहन को लेकर भी बड़े नीतिगत सुधार नहीं किए जा सके हैं। इसके लिए देश के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को साझी पहल करनी होगी।