सांसद अरूण गोविल ने पेश की विकास कार्याे की रिपोर्ट
बोले- 3.86 करोड़ से 42 सड़कें बनीं और 30 लाख से फैला क्षेत्र में प्रकाश
मेरठ। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद अरुण गोविल ने एसआईआर यानि विशेष गहन पुनरीक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए वैध वोटों का आंकलन आसानी से हो सकता है। इसके जरिए केवल उनको ही वोट का अधिकार मिलेगा जो वास्तविक वोटर हैं। यह ना केवल पक्ष बल्कि विपक्ष के लिए भी लाभप्रद रहेगा। अरुण गोविल यहां सर्किट हाऊस में मेरठ का सांसद चुने जाने के बाद कराए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे।
सांसद अरुण गोविल ने बताया कि उनके अभी तक के कार्यकाल में पहले चरण में 3 करोड़ 86 लाख 82 हजार रुपये की लागत से 44 सड़कें बनी हैं। इसके अलावा 30 लाख 77 हजार रुपये की लागत से सार्वजनिक स्थानों पर 23 हाईमास्ट लाइट लगी हैं। यहां जितने भी शिलापट लगे हैं, उनमें प्रत्येक सड़क व हाईमास्ट लाइट का विवरण उपलब्ध है।
सेंट्रल मार्किट के व्यापारियों को मिलेगी मदद
सेंट्रल मार्किट को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद अरुण गोविल ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हो चुकी है। इन व्यापारियों को हर संभव मदद दी जाएगी। जिस तरह की यह प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन किसी भी व्यापारी का नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री खुद गंभीर हैं।
कल से दूसरे चरण का विकास कार्य
सांसद ने कहा कि मेरठ का विकास सर्वोपरि है। अभी तक क्या किया, यह रिजल्ट उसका है। दूसरे चरण में क्या क्या काम होने हैं, उनकी भी ना केवल लिस्ट बन गई है बल्कि बजट आदि भी स्वीकृत हो चुका है। जल्द वह काम शुरु हो जाएंगे और जनता को लाभ मिलेगा।
बिहार चुनाव में एनडीए की जीत निश्चित
अरुण गोविल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। बिहार चुनाव में इसका प्रभाव दिखाई देगा और एनडीए बड़ी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बिहार में जनता पसंद कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह उत्तर प्रदेश का बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है।
सांसद निधि बढ़ाने की मांग भी की
सांसद ने अपनी निधि को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, जब सांसद निधि में इजाफा होना चाहिए। जब एक विधानसभा को 5 करोड़ रुपये स्वीकृत होते हैं तो सांसद, जिसके अंतर्गत सात से आठ विधानसभा आती हैं, उनकी निधि भी बढ़नी चाहिए। उन्होंने सांसद निधि को कम से कम 25 करोड़ किए जाने की बात कही।
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