निर्माणाधीन परियोजनाओं की जनपद स्तर पर नियमित की जाए समीक्षा- हृषिकेश भास्कर यशोद

सीएम डैशबोर्ड पर विभाग रैंक सुधार हेतु करें आवश्यक कार्यवाही

लाभार्थीपरक योजनाओं में आवेदन न रखे लंबित, जांच सत्यापन कर तत्काल की जाये कार्यवाही

आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतो का करें प्राथमिकता पर निस्तारण, शिकायतकर्ता की संतुष्टि हो प्राथमिकता

मेरठ। आज आयुक्त सभागार में आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में मंडलीय विकास कार्यो, परियोजनाओ तथा मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, सीएम हैल्पलाईन,  1 करोड रूपये से अधिक की लागत की परियोजनाओ व  मुख्यमंत्री  की घोषणाओ की मंडलीय समीक्षा की गई। बैठक में आयुक्त ने समस्त विभागो की जनपदवार समीक्षा करते हुये निर्देशित किया कि सरकार की जो भी जनकल्याणकारी योजना, विकास कार्यक्रम संचालित है उनका लाभ पात्र लाभार्थी को नियमित तौर पर मिलता रहे। 

उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं में विभागीय स्तर पर प्राप्त आवेदन लंबित न रहे, जो भी आवेदन लंबित है आवेदनों की जांच सत्यापन कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत बैंक आवेदनों को लंबित न रखे तथा तत्काल युवाओं को ऋण मुहैया कराये तथा जनपद स्तर पर  इसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाये। ग्राम पंचायतों में जो भी पंचायत भवन पूर्ण हो चुके है उनको पूर्णतः क्रियाशील किया जाए। 

आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए आयुक्त  ने कहा कि समस्त जनपद यह सुनिश्चित करें कि प्राप्त शिकायतो का निस्तारण प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण व संतोषजनक कराया जाये। शिकायतकर्ता से वार्ता कर फीडबैक प्राप्त करते हुये अधिकारी मौके पर जाकर सत्यापन करें। उन्होने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए। प्रत्येक जनपद पर सकारात्मक फीडबैक प्रतिशत को बेहतर किया जाये। सीएम डैशबोर्ड पर विभाग रैंक सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें तथा जनपद स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाये। आगामी मानसून के दृष्टिगत सभी नगर निगम/नगर पालिका परिषद के साथ तैयारियो की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। समस्त जनपदो में निर्माणाधीन विकास परियोजनाओ की समस्त जिलाधिकारी नियमित समीक्षा करें तथा निर्माण कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि नहर से टेल तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये तथा जनपद स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाये। गन्ना भुगतान में महीने का पेमेन्ट शेडयूल देखा जाये। पीएम कृषि सिंचाई योजना में एरिया को बढाया जाये। निराश्रित गौवंश संरक्षण हेतु गौशालाओ की क्षमता को बढाया जाये तथा नई गौशाला बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। जीरो पॉवर्टी बिन्दुओ पर सर्वे कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

हिण्डन नदी में प्रवाहित होने वाले जल के शुद्धिकरण हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशो की समीक्षा करते हुये आयुक्त महोदय ने कहा कि हिण्डन नदी के किनारे की समस्त ग्राम पंचायतो में संबंधित जनपद बॉयो रेमेडिएशन हेतु नेचुरल प्रोसेस कार्यक्रम को आगे बढाये।  

भूगर्भ जल प्रबंधन/जल संवर्द्धन के संबंध में जनपद हापुड और गाजियाबाद द्वारा किये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार अन्य जनपदो को इनोवेटिव/गुडवर्क कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये। यूनिसेफ द्वारा भी अपना प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग, भवन निर्माण, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, उद्योग विभाग, गन्ना विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, आदि विभागो की समीक्षा की गई व संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। 

इस अवसर पर जिलाधिकारी मेरठ डा. वी.के. सिंह, सीडीओ मेरठ नूपुर गोयल, अपर आयुक्त गरिमा सिंह, अपर आयुक्त अमित कुमार, संयुक्त विकास आयुक्त बलिराम, अन्य जनपदो के जिलाधिकारी, सीडीओ व समस्त विभागीय मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे।