प्रदेश में अब लॉटरी सिस्टम से मिलेगी शराब की दुकान

 योगी सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी 

लखनऊ,एजेंसी। अब प्रदेश से शराब की दुकान लॉटरी सिस्टम से मिल पाएगी। योगी कैबिनेट ने 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। वहीं यूपी कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास हुआ। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। वहीं 19 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 

योगी सरकार ने 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस बार आबकारी नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानें लॉटरी सिस्टम से मिलेंगी। हालांकि इस सिस्टम से शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है, लेकिन लॉटरी के जरिए दुकानें जरूर मिलेंगी। बहुत दिनों से यूपी के शराब व्यापारी यह सोच रहे थे कि सरकार आखिर कौन सी नीति ला रही है, क्या करने वाली है? अब योगी सरकार ने इसको लेकर तस्वीर साफ कर दी है।

 बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर ही हुई। बैठक में 11 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। कैबिनेट ने 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी। अब यूपी में लॉटरी सिस्टम के जरिए आबकारी विभाग की शराब की दुकानें आवंटित की जाएंगी।कैबिनेट बैठक में परिवहन, पर्यटन, मेडिकल एजुकेशन विभाग के दो-दो प्रस्ताव, गृह, आबकारी, दुग्ध, आवास, बेसिक और संसदीय विभाग के एक-एक यानी कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं इस बैठक में बड़ा फैसला यह लिया गया कि अंग्रेजी शराब की दुकान, बीयर शॉप या अन्य वाइन शॉप का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। आबकारी विभाग की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया।

बता दें कि योगी सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि शराब कारोबारियों के लिए नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा।यूपी में शराब की दुकानों के मालिक लंबे समय से लाइसेंस नवीनीकरण की मांग कर रहे थे। हालांकि लॉटरी सिस्टम से शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है।यूपी सरकार ने शराब की बिक्री का राजस्व लक्ष्य करीब 58 हजार करोड़ रुपए रखा है लेकिन आज के फैसले से सरकार ने इस मामले पर छाई धुंध साफ कर दी है।

19 फरवरी को पेश होगा बजट

वहीं यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। 19 फरवरी को यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी। आज की कैबिनेट ने बजट सत्र बुलाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।