मिडिल क्लास को बड़ी राहत,किसानों और महिलाओं पर मेहरबान हुई सरकार
नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शनिवार को देश का बजट पेश किया। बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जब नई टैक्स स्लैब का ऐलान किया तो सदन में मौजूद पीएम मोदी सहित सांसदों ने ताली से इसका स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स न देने का ऐलान किया। बता दें कि यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किए गए हैं। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है।
न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वालों को किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें तो 12.75 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले टैक्सपेयर्स को कोई Tax नहीं देना होगा। बताे दें कि सरकार ने कहा कि नए टैक्स स्ट्रक्चर से मिडिल क्साल को बड़ी राहत मिलेगी। इससे टैक्सपेयर्स में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा। इससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
एक्सपर्ट का मानना है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय अब कर-मुक्त होगी। इससे मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ काफी कम होगा। यह साहसिक कदम डिस्पोजेबल आय को बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिलेगा। इस सुधार से सिर्फ वेतनभोगियों को फायदा होगा, बल्कि व्यवसाय और निवेश भी लाभान्वित होंगे। इससे ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी।
पीएम धन-धान्य योजना का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जिनमें कृषि उत्पादन कम है। इस योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्यों के साथ मिलकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए भी नई नीति का ऐलान किया गया है। बिहार के किसानों के लिए विशेष कदम उठाते हुए मखाना बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव दिया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर नई नीतियां बनाई जाएंगी, ताकि कृषि उत्पादन में सुधार हो और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 100 जिलों में विशेष योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता को सुधारना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इन 100 जिलों में विभिन्न कृषि सुधारों को लागू किया जाएगा, जिसमें उन्नत तकनीकी, बेहतर सिंचाई उपाय, उर्वरकों का प्रभावी उपयोग और फसल विविधीकरण जैसे कदम शामिल होंगे। इसके साथ ही, इन जिलों में किसानों को उन्नत बीज, प्रशिक्षण, और कृषि उपकरणों की सहायता दी जाएगी।यह योजना कृषि क्षेत्र को और मजबूत करने के साथ-साथ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी, अब मिलेगा 5 लाख रुपये तक लोन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ऐलान किया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से 7 करोड़ से अधिक किसानों को आसानी से लोन प्राप्त होगा, जो उनके कृषि कार्यों को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह कदम किसानों की वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
बजट की मुख्य बातें
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खिलौना हब बनेगा भारत
- भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना।
- मेड इन इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का निर्माण किया जाएगा।
क्लस्टर्स, हुनर और निर्माण का उचित माहौल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि गुणवत्तापूर्ण और अनोखे किस्म के खिलौने बनाए जा सकें।
बिहार के लिए खोला पिटारा
- बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा।
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बनाया जाएगा।
- किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाकर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करेगा।
- युवाओं के लिए हुनर, उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के अवसर पैदा करेगा।
हवाई यात्रा करने वालों के लिए क्या?
- 1.5 करोड़ लोगों का फ्लाइट में यात्रा का सपना पूरा किया।
- एयर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए देश के छोटे शहरों को 88 एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा।
- 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।
- 1 हजार करोड़ लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिलेगा।
बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिए जाएंगे। पटना, बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अलग होंगे।
पर्यटन सेक्टर के लिए क्या?
- 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से विकसित किया जाएगा।
- रोजगार प्रेरित विकास के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे।
- होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना।
- वीजा शुल्क में छूट के साथ ई-वीजा को और बढ़ाना।
- चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।
- अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20 हजार करोड़ का बजट है।
- रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, ऑनलाइन और शहरी कामगारों में निवेश
ये वस्तुएं हुई सस्ती
- सरकार ने 37 और दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया।
- कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 दवाओं को भी मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
- केंद्र ने कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया है।
- जहाज निर्माण के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में अगले 10 वर्षों के लिए छूट दी गई।
- मछली पेस्टुरिया पर मूल सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।
- केंद्र ने हस्तशिल्प निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए योजना की भी घोषणा की।
- सरकार गीले नीले चमड़े को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देगी।
महंगी हुई ये वस्तुएं
- सरकार ने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारना है।
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