केंद्रीय बजट 2025 लोगों, इनोवेशन और ग्रामीण समृद्धि में निवेश
मेरठ : केंद्रीय बजट 2025 एक परिवर्तनकारी एजेंडे की रूपरेखा तैयार करता है जो हमारी अर्थव्यवस्था की तत्काल जरूरतों को पूरा करता है और साथ ही एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। यह बजट भारत के आम आदमी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक नागरिक तेजी से विकसित हो रहे लैंडस्केप में फल-फूल सके। इस बजट के लिए सरकार की रणनीतिक योजना हमारे समाज के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ को दर्शाती है। बजट 2025 में प्रस्तावित डेवलपमेंट मेजर एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट को सक्षम करने, लोगों, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में निवेश करने और समावेशी विकास योजना पर सभी को एक साथ लेने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं।
बजट के बारे में चर्चा करते हुए भारत सरकार के माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयन्त चैधरी ने कहा केंद्रीय बजट 2025 एक दूरदर्शी विज़न को दर्शाता है जो न केवल कर सुधारों के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करता है बल्कि भारत के भविष्य को चलाने वाले प्रमुख क्षेत्रों को भी प्राथमिकता देता है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने और कपास उत्पादकता को बढ़ावा देने से लेकर क्रेडिट गारंटी के माध्यम से स्टार्टअप और एमएसएमई को सशक्त बनाने तक, ये उपाय उद्यमिता और ग्रामीण समृद्धि को गति देंगे। गहन तकनीकी फंडिंग, एआई-संचालित शिक्षा और कौशल में 5 सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस पर ध्यान भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, जिला अस्पतालों में कैंसर देखभाल को मजबूत करना और गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना समावेशी विकास के लिए एक संतुलित अप्रोच प्रदर्शित करता है। यह बजट अधिक कुशल, लचीले और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।”
सरकार वंचित समुदायों के उत्थान, महिलाओं को सशक्त बनाने और हमारे किसानों का सहयोग करने वाले लक्षित उपायों के साथ समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। यह व्यक्तिगत करदाताओं के लिए भी एक बड़ी जीत है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए, सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट देकर मध्यम वर्ग को राहत दी है। केंद्रीय बजट 2025 में कौशल और शिक्षा पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के साथ बच्चों और माताओं को पोषण देने से लेकर 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ इनोवेशन को बढ़ावा देने, भारतनेट और भाषा संसाधनों के साथ डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देने और कौशल विकास और आईआईटी को मजबूत करने के लिए यह हमारे भविष्य के लिए वास्तव में परिवर्तनकारी बजट रहा है। स्किलिंग के लिए नेशनल सेन्टर्स ऑफ एक्सीलेंस: मंत्रालय हमारे युवाओं को श्मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वल्र्डश् पहल के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए पाँच नेशनल सेन्टर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा, जिसमें पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षक प्रशिक्षण और एक मजबूत स्किल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के लिए राष्ट्रीय ढांचा: एक राष्ट्रीय ढांचा राज्यों को टियर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को बढ़ावा देने, उद्योग सहयोग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रतिभा उपलब्धता और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मार्गदर्शन करेगा।
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