आयुष्मान कार्ड होल्डर का उपचार  इनकार करने वाले हॉस्पिटल सरकार की रडार पर 

 उपचार न करने पर  तत्काल समाप्त होगी संबद्धता ,अस्पतालों को भेजे गए नोटिस 

 मेरठ समेत सभी सीएमओ को भी निगरानी की जिम्मेदारी 

मेरठ। प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान) के तहत संबद्ध निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने की नई रणनीति अपनाई गई है। किसी भी अस्पताल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में रुपये मांगे अथवा इलाज से इनकार किया तो तत्काल उसकी संबद्धता खत्म की जाएगी। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए गोपनीय तरीके से भी जांच शुरू कराई गई है। 

इस संबंध में स्टेट एजेंसी फॉर कंप्रेहेंसिव हेल्थ एंड इंट्रीग्रेटेड सर्विस की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. पूजा यादव नेप्रदेश भर के निजी अस्पतालों को नोटिस भेजते हुए चेतावनी दी गई है। सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी निगरानी रखने के लिए कहा गया है। प्रदेश में पीएमजेएवाई के तहत पंजीकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लाभार्थियों को उपचार नहीं देने की शिकायतें शासन तक पहुंची है। 

कहीं इलाज शुरू करने से पहले रुपये मांगे जा रहे हैं तो कहीं योजना में पंजीयन होने के बाद भी इलाज से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में स्टेट एजेंसी फॉर कंप्रेहेंसिव हेल्थ एंड इंट्रीग्रेटेड सर्विस की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. पूजा यादव ने पंजीकृत सभी अस्पतालों के प्रबंधकों एवं प्रबंध समिति को नोटिस भेजा है। इसमे सख्त चेतावनी दी है कि योजना के लाभार्थियों को न सिर्फ उपचार दिया जाए बल्कि योजना के बारे में जागरूक भी किया जाए। किसी ने इलाज से इनकार किया अथवा नगद धनराशि ली तो यह समझा जाएगा कि संबंधित अस्पताल योजना में कार्य करने का इच्छुक नहीं है। ऐसे में तत्काल उसकी संबद्धता खत्म कर दी जाएगी।

 दर्जनभर के खिलाफ शुरू हुई जांच 


मेरठ। विभागीय सूत्रों की मानें तो विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने करीब 13 निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायत की है। ये अस्पताल एजेंसी के रडार पर हैं। इनकी दो स्तरीय जांच शुरू की गई है। एक तो शिकायत के आधार पर संबंधित शिकायतकर्ता और अस्पताल प्रबंधन का पक्ष लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दूसरी तरफ शिकायतों की वास्तविकता का अध्ययन करने के लिए गोपनीय तरीके से भी जांच टीम उतारी गई है।

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