योगी सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दलितों, पिछड़ों, गरीबों के बच्चों को अशिक्षित रखना चाहती है :- अंकुश चौधरी

सरकार द्वारा जानबूझकर सरकारी विद्यालयों को बंद कर उनके पास निजी विद्यालयों को मान्यता देने और उन्हें खोलने की नीति अपनाई जा रही है

प्रदेश सरकार ने पहले भी 26000 सरकारी स्कूल 2020 में बंद कर दिए थे

मेरठ।आज आम आदमी पार्टी मेरठ जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारीयो ने कमिश्नरी पार्क पर एकत्र होकर योगी आदित्यनाथ सरकार के 27000 सरकारी विद्यालयों के बंदी आदेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को लेकर हाल ही में मीडिया में आई खबरों के अनुसार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई गई है। यह प्रदेश सरकार द्वारा 2020 तक बंद किए गए 26,000 स्कूलों के बाद अब एक नया कदम है। सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश न केवल सरकार की नीतियों को संदिग्ध बनाता है बल्कि यह सीधे तौर पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जानबूझकर सरकारी विद्यालयों के पास निजी विद्यालयों को मान्यता देने और उन्हें खोलने की नीति अपनाई जा रही है, ताकि सरकारी विद्यालयों में छात्र की संख्या कम हो सके और उन्हें बंद करने का रास्ता तैयार हो। यह एक सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है, जिसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के पास निजी विद्यालयों की अनुमति दी जा रही है, जबकि नियमानुसार 1 किलोमीटर की परिधि में ऐसे विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जा सकती।

आम आदमी पार्टी मांग करती है कि हर जनपद के हर ब्लॉक में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाए, जो सरकारी विद्यालयों के पास स्थित हैं और अवैध रूप से खोले गए हैं। यह एक गंभीर मामला है, क्योंकि इन निजी विद्यालयों की अनुमति देने से सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या घटती है और उनका अस्तित्व संकट में आ जाता है। 27,000 सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश गलत है इससे न केवल छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, बल्कि इससे कई योग्य शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे, जो पहले से राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास कर चुके हैं और उन्हें रोजगार का अवसर मिल चुका है। इस कदम से सरकारी शिक्षा का ढांचा कमजोर होने के साथ साथ सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा मिलेगा।

अंकुश चौधरी ने मांग कि इस मामले को संज्ञान लेकर सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों पर तुरंत रोका लगाई जाए। और सरकारी विद्यालयों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रहे आज के धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी महानगर अध्यक्ष अंकित गिरी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल राघव, जिला उपाध्यक्ष हबीब अंसारी, जिला उपाध्यक्ष देश वीर सिंह, किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फुरकान त्यागी, जिला महासचिव जीएस राजवंशी, जिला संरक्षक एसके शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी हर्ष वशिष्ठ, एससी एसटी प्रकोष्ट जिला अध्यक्ष भूप सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी हेम कुमार, महानगर उपाध्यक्ष राहुल खटीक, माइनॉरिटी विंग प्रदेश उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह, जिला सचिव रोबिन, किठौर विधानसभा अध्यक्ष राहुल भाटीपुरा, विनय आनंद, देव अग्रवाल, अंकुर पाल, गजेंद्र, जिला कोषाध्यक्ष रियाजुद्दीन, फारुख किदवई, मोहित आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।