ओल्ड पेंशन स्कीम की सरकार ने निकाली काट

यूपीएस  से ऐसे बदल जाएगी कर्मचारियों की जिंदगी

नयी दिल्ली,एजेंसी।केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए, सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम  को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इस सुधार के लिए डॉ. सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था, जिसने विस्तृत चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा भी शामिल है। इस स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) पर राजनीति करता रहा है।विश्व के विभिन्न देशों की पेंशन योजनाओं का अध्ययन करने और व्यापक चर्चा के बाद इस कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया। कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी लंबे समय से सुनिश्चित पेंशन की मांग कर रहे थे।

उन्होंने आगे बताया कि इस स्कीम के तहत पेंशनधारियों को 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50 प्रतिशत होगा। यह पेंशन 25 साल की सेवा के बाद ही प्राप्त होगी। एनपीएस की जगह अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी यूपीएस ला रही है, जो ओपीएस के विकल्प के रूप में काम करेगी।

कैसे काम करेगा यूपीएस?

सरकार की यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के तहत, 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। 25 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 60 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।

सभी एनपीएस वाले कर्मचारियों को यूपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा, और सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी। इसके अलावा, जो कर्मचारी 2004 के बाद से रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि यदि राज्य सरकारें चाहें, तो वे भी इस स्कीम को लागू कर सकती हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इन कर्मचारियों के पास अब न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।

राज्य सरकारों को भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। सरकार के मुताबिक, बकाया राशि पर 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा. पहले साल में सालाना लागत में करीब 6,250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी।