सीएम योगी ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक

 सीएम योगी ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक

लखनऊ (एजेंसी)।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक कर आगामी 19-21 फरवरी को प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 की तैयारियों की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ हुई इस विशेष बैठक में मुख्यमंत्री जी ने विभागवार और जनपदवार निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए जीबीसी-4.0 के सफल आयोजन के लिए निम्न दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 10-12 फरवरी, 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हुआ। इस आयोजन में 10 कन्ट्री पार्टनर, 40 देशों के 1000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों, पार्टनर कंट्री के 04 मंत्रीगण, 17 केंद्रीय मंत्रीगणों, राजदूतों/उच्चायुक्तों और 25000 से अधिक डेलीगेट्स सहित राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों तथा अन्य गणमान्य महानुभावों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया। यह आयोजन हमारी 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं, युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला है।

16 देशों के 21 नगरों और देश के 10 शहरों में रोड शो सहित प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेशक सम्मेलन के उपरांत तीन दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 39.52 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 1.10 करोड़ नौकरी/रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब उत्तर प्रदेश इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

आगामी 19-21 फरवरी तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में तीन दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है। पहले दिन 19 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा एक साथ 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के जमीनी क्रियान्वयन की शुरुआत होगी। इस अवसर पर उद्योग जगत के अनेक प्रतिष्ठित समूह, सीईओ, निवेशकों आदि की गरिमामयी उपस्थिति होगी।

उन्होंने कहा कि 20 और 21 फरवरी को विभिन्न विषयों पर सेक्टोरल सेशन आयोजित होने हैं। ज्ञानार्जन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी इस समारोह में विभिन्न तकनीकी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थानों के छात्रों को आमंत्रित करें। उनके आवागमन की समुचित व्यवस्था की जाए। सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्रीगण के नेतृत्व में अपने सम्बंधित विभागों को प्राप्त हर एक औद्योगिक निवेश प्रस्ताव की तत्काल समीक्षा करें।