कैंटबोर्ड को आउटसोर्सिंग कर्मचारी देगी लखनऊ और कानपुर की फर्में

-सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अनुज सिंह प्रकरण, स्पेशल बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

मेरठ। कैंटबोर्ड की स्पेशल बोर्ड बैठक में अध्यक्ष ब्रिगेडियर राजीव कुमार की अध्यक्षता में सीईओ ज्योति कुमार द्वारा प्रस्तावित एजेंडे पर चर्चा की गई। बोर्ड ने 900 कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग के 3 ठेकों समेत विभिन्न स्थानों के पार्किंग ठेके मंजूर कर लिए। बैठक में मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा, कार्यालय अधीक्षक जयपाल तोमर व कुछ मामलों की जानकारी हेतु एई पीयूष गौतम ओर सफाई अधीक्षक वीके त्यागी शामिल हुए।
कैंटबोर्ड ने सोमवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के तीन अगल-अलग श्रेणी के लिए तीन ठेकों को मंजूरी दी। पहला ठेका ऑफिस कार्य हेतु लगभग 231 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का था, जिसके लिए 7 करोड़ रुपये भुगतान पर कर्मचारी देने के लिए लखनऊ की फर्म मेसर्स क्यू सिक्योरिटी सर्विसेज को दिया गया। दूसरा ठेका कैंट के सिविल एरिया के लिए 263 सफाई कर्मियों का था, इसे भी उपरोक्त फर्म को ही लगभग 8 करोड़ रुपये भुगतान पर दिया गया। तीसरा ठेका सब एरिया व अन्य आर्मी क्षेत्र के लिए 432 सफाईकर्मियों का 11 करोड़ 70 लाख रुपये भुगतान पर कानपुर की फर्म एसएस-4 को दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर राजीव कुमार ने कहा, उक्त ठेकों में ये ध्यान जरूर रखा जाए कि कर्मचारी कम न आए और अगर ठेकेदार कर्मचारी कम भेज रहा हो तो उस पर जुर्माना लगाया जाए। इस बार पहले की गलतियों को कैंट बोर्ड ठेकों में न दोहराए। विदित हो कि उक्त ठेके पूर्व में भी विवादित रह चुके हैं। पहले हुए ठेके को इस कारण रद्द करना पड़ा था, क्योंकि वो ठेकेदार कर्मचारियों को पूरा भुगतान नहीं कर रहा था। उक्त ठेके को रद्द करके कैंटबोर्ड ने खुद कर्मचारी रखकर कार्य किए। दूसरा ठेका एक सीबीआई की जांच में फंसी फर्म को पहले दिया गया, फिर एक साप्ताह बाद उसे रद्द किया गया। अब ये तीसरी बार ठेके हुए है, जिन्हें जांच परखकर मंजूर करने को बोर्ड अध्यक्ष तैयार हुए।
अनुज सिंह अब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
कैंट बोर्ड से बर्खास्त हुए सीईई अनुज सिंह ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। उक्त विषय पर भी बोर्ड बैठक में चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के अलावा हाईकोर्ट में उक्त केस को देखने वाले अधिवक्ता को भी उक्त केस के संबंध में सेवाएं देने के लिए रखा जाएगा, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को पूरा केस समझा सकें। विदित हो कि अनुज सिंह के खिलाफ 7 मामलों में अनियमितता की विभागीय जांच में कुछ मामलों में दोषी पाए जाने पर उन्हें बोर्ड द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ अनुज सिंह ने पहले हाईकोर्ट में अपील की, जहाँ से राहत न मिलने पर उनके द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है।  
पार्किंग शुल्क बढ़ा तो ठेकों के रेट भी बढ़कर आए
कुछ समय पहले कैंटबोर्ड द्वारा वाहन पार्किंग के रेट डबल कर दिए गए थे। दो पहिया वाहन 10 से 20 रुपये व चार पहिया वाहन के 20 से 40 रुपये कर दिए गए थे। इस कारण विभिन्न जगहों की पार्किंग के ठेके भी लगभग दोगुनी बोली पर आए। बैठक में 173 आबूलेन, कैंट हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल आदि के पार्किंग ठेकों को मंजूरी दी गई।
सीवर कनेक्शन नहीं लिए तो रोड नहीं बनेगी
लंबे अरसे से कैंट के सदर क्षेत्र में सीवर लाइन डल चुकी है, लेकिन विभिन्न दिक्कतों के कारण वहां घरों तक सीवर कनेक्शन नहीं हो पा रहे। सीवर लाइन डालने के दौरान सड़क भी टूट गई थी, जिनकी अब बदतर हालत हो चुकी है, लेकिन कैंट बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि पहले सीवर कनेक्शन होंगे, तब सड़कें बनेगी। मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश ने कहा कि ज्यादा आवश्यक हो तो सड़कें बनवा दी जाएं।
जल्द बनेगी छावनी की सड़कें
बारिश के कारण रोक दिया गया सड़क निर्माण कार्य अब दोबारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। डॉक्टर सतीश के आग्रह पर बोर्ड अध्यक्ष ने एई पीयूष गौतम से जब इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि इसी माह सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
लालकुर्ती में लगेंगे बायोडाइजेस्टिव टॉयलेट
लालकुर्ती के जामुन मोहल्ले व हंडिया मोहल्ले में 2000 किलो लीटर क्षमता के दो-दो बायोडाइजेस्टर्स टॉयलेट लगेंगे, जिन्हें लगभग 22 लाख के खर्च पर साक्षी इंटरप्राइजेज द्वारा लगाया जाएगा।
ये रहे अन्य विषय 
1. यूनिपोल के टेंडर को मंजूरी न देकर री टेंडर करने का निर्णय हुआ, अब 82 यूनिपोल व 3 एलईडी स्टैंड का पुनः होगा टेंडर।
2. बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, बॉम्बे बाज़ार में विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने पर जीई साउथ की आपत्ति आई है, क्योंकि वो सड़क उनकी है।
3. नॉन पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को खुद उठाएगा, कैंट बोर्ड ने इसके लिए टोवाहन खरीद की मंजूरी दे दी है।
4. क्रिकेट टूर्नामेंट हेतु 7 दिन के लिए गांधी बाग सीडीए को निशुल्क देने पर भी सहमति बनी।

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