नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव को बड़ा झटका

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आरजेडी सुप्रीमो लालू के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी।

हालांकि, इस मामले में आरोपी तीन अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति सरकार से नहीं मिली है। वहीं, मामले को 21 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह केस 14 साल पुराना है। उस समय बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव रेल मंत्री थे।

गौरतलब है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई ने 3 जुलाई को कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। इसमें पहली बार बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया है। बीते काफी दिनों से इस मामले की जांच की जा रही है।

आपको बता दें कि यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है। इस दौरान मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव के रेलमंत्री कार्यकाल का है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव पर आरोप लगा है कि रेलवे मे नौकरी देने के नाम पर लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली गई थी।

क्या हैं लालू पर आरोप

लालू प्रसाद पर आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब वह रेलमंत्री थे, तब उन्होंने रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी देने के एवज में परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराकर आर्थिक लाभ उठाया। इसके एवज में रेलवे के अलग-अलग जोन के अंतर्गत मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में लोगों को नौकरी दी गई।