लोकसभा में अंतर-सेवा संगठन विधेयक पास

राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित
नई दिल्ली (एजेंसी)।
लोकसभा ने शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ‘भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी दी। वीं हंगाम के चलते राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023 पेश किया। बिल को निचले सदन से मंजूरी भी मिल गई। विधेयक पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह विधेयक हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे एकजुट और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक में कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।
राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार (7 अगस्त) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले ट्रेजरी बेंच राजस्थान और और विपक्षी दल मणिपुर हिंसा में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा करने की अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसे लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर भाजपा सांसद घनश्याम तिवाडी ने राजस्थान में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना का जिक्र किया। उन्होंने राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब होने का दावा करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इसी दौरान सदन में विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।
सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सदस्य राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार से चिंतित है। उन्होंने आसन से कहा कि मणिपुर मुद्दे पर नियम 176 के तहत चर्चा की अनुमति दी गई थी और उसी प्रकार नियम 176 के तहत राजस्थान के मुद्दे पर भी चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर मुद्दे पर 267 के तहत अपनी मांग दोहराई। हालांकि, सदन में शोर के कारण वह अपनी बात पूरी नहीं कर सके और सभापति जगदीप धनखड़ ने बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

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