निभाएं जिम्मेदार भूमिका

हरियाणा के नूंह व अन्य स्थानों पर हुई हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली की सरकारों को निर्देश दिये हैं कि घटनाओं के विरोध में होने वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान सुनिश्चित किया जाये कि नफरती भाषण न होने पाएं। कोर्ट का मानना है कि विरोध प्रदर्शन और अपनी बात कहना हर नागरिक का हक है, लेकिन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा। साथ ही प्रदर्शन के दौरान वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश दिये हैं ताकि उपद्रव करने वालों की शिनाख्त की जा सके। निस्संदेह, दोषियों को सजा दिलाने के लिये तथ्यों का प्रमाणीकरण बेहद जरूरी है। बदलते वक्त के साथ तकनीक के इस्तेमाल से हम अपराधियों की शिनाख्त बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस बात का ध्यान तो खुद पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को रखना ही चाहिए। इसके लिये हर बार कोर्ट की तरफ से निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ती है। जाहिर है कानून व्यवस्था को बनाये रखना पुलिस व प्रशासन का विभागीय व नैतिक दायित्व भी है। एक तरह से जुलूस व प्रदर्शनों के जरिये आमतौर पर शक्ति प्रदर्शन ही किया जाता रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कालांतर में यह सब-कुछ अराजक तत्वों के हाथों में चला जाता है। फिर एक समय स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि पुलिस-प्रशासन भी लाचार नजर आता है। जैसा कि नूंह में हुई हिंसा के बाद पुलिस अपना ही बचाव करती नजर आई। निश्चित रूप से किसी भी समाज में हिंसा किसी मकसद का विकल्प नहीं हो सकती। ऐसे मौकों पर जनप्रतिनिधियों की जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, वो अक्सर नजर नहीं आती। पुलिस को पहले से ही ऐसे प्रदर्शनों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए, तकनीक के जरिये उपद्रवियों की पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। विश्वास किया जाना चाहिए कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के बाद अधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वाह करेंगे। वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठता है कि आजादी के अमृतकाल तक पहुंचने के बाद भी लोग इतने विवेकशील क्यों नहीं बन पाए हैं कि वे आसानी से नफरती बोलों के फेर में फंस जाते हैं? क्यों वे अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया का समाज व देश पर क्या असर पड़ेगा?