जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी से हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विरोध में ज्ञापन
मेरठ। केन्द्र सरकार द्वारा जारी 16 मई से 15 जून तक की जाने वाली जांच सर्वे आदि में जीएसटी में छापेमारी के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है कुछ समय पूर्व संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगातार सर्वे और छापे की कार्रवाई की गई है । इस सबंध में उद्योग व्यापार प्रतिनिध मंडल के पदाधिकारियों ने जीएसटी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते वित्त् मंत्री से छापेमारी को रोकने की मांग की है।
अधिकारियों का कहना था कि प्रत्येक माहनगर व नगर के विभिन्न सेक्टरों के अधिकारीयों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों को फोन कर जीएसटी जांच के नाम पर धमका कर अवैध वसूली की जा रही है।चन्द फर्जी फर्मो को रोकने के लिए सभी व्यापारियों के यहां जांच सर्वे में छापेमारी की कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।फर्जी बिलिंग व फर्जी आधार कार्ड व अन्य कागजात लगाकर रजिस्ट्रेशन व कारोबार करना विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। संपूर्ण भारत वर्ष में हजारों की संख्या में सचल दस्ते काम कर रहे हैं जो छोटी-छोटी टेक्निकल कमियों पर भी गाड़ियों को रोककर जुर्माने आदि की कार्रवाई करते हैं जिससे स्पष्ट है की फर्जी बिलिंग व बोगस फर्मो का कार्य विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं चल सकता है। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते समय सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं जिसकी स्कूटनी सॉफ्टवेयर में अधिकारियों द्वारा की जाती है संपूर्ण जांच होने के बाद रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है किसी भी कागज के स्पष्ट न होने पर कई कई बार पोर्टल द्वारा पुनः आवेदन कर्ता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है पूरी तरीके से सभी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है। उसके बाद भी यदि बोगस फर्मो का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इसके लिए विभाग के पोर्टल का सॉफ्टवेयर या संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होने चाहिए व्यापारियों के यहां छापेमारी के स्थान पर पोर्टल व अधिकारियों की कारगुजारी पर ध्यान देना अति आवश्यक है।विभाग किसी भी समय फर्जी बिलिंग व बोगस फर्मो की जांच के लिए स्वतंत्र है जिसके लिए विभाग की एस आई बी की टीम लगातार सभी जिलों में काम कर रही है।जीएसटी विभाग द्वारा लगातार नए नए तरीके से व्यापारियों में सर्वे छापे के नाम पर भय का वातावरण बनाकर की एकतरफा हो रही कार्रवाई से व्यापार घटेगा जिससे राजस्व का भी भारी नुकसान होगा। फर्जी व बोगस फर्मो के पाए जाने पर रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध भी जांच में कार्रवाई की जाए।सर्वे में छापे की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।
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