आरआरटीएस परियोजना शासन की प्राथमिकता-
डीएम की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुयी एनएचएआई, गंगा एक्सप्रेस-वे, डीएफसीसीएल, आरआरटीएस परियोजनाओं की बैठकमेरठ । बुधवार को वर्चुअल माध्यम से डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता में एनएचएआई, गंगा एक्सप्रेस-वे, डीएफसीसीएल, आरआरटीएस परियोजनाओं की बैठक आहूत की गयी। बैठक में एनएच-19 के अंतर्गत मुआवजे तथा भूमि स्थानांतरण को लेकर आ रही बाधाओं के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
गंगा एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत ग्राम गोविंदपुर तथा रूदौली में मुआवजे की समस्या के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी को समस्या के निराकरण के निर्देश दिये गये। गंगा एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत सफियाबाद में स्कूल भवन, गोविंदपुर में अंडरपास की मांग आदि समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा गया, जिसके समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त ग्राम अटौला तथा ग्राम बिजौली में आ रही बाधाओं से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया।
डीएफसीसीएल के अंतर्गत कार्य दायीं संस्था के अधिकारी द्वारा 13 मुद्दे रखे गये, संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसमें से 08 बिन्दुओ का समाधान कर दिया गया है शेष का निस्तारण शीघ्र ही कर दिया जायेगा।
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के क्रियान्वयन के संबंध में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित अधिकारी एवं कार्य दायीं संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आरआरटीएस परियोजना शासन की प्राथमिकताओं में एक है तथा यह परियोजना तय समय में पूर्ण हो सके इसके लिए समग्र रूप से प्रयास करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी द्वारा आरआरटीएस परियोजना के निर्माणाधीन मार्ग में जगह-जगह आ रही समस्याओं पर बिंदुवार विस्तृत चर्चा की गयी तथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व एसडीएम को आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, उप जिलाधिकारी सदर ओजस्वी राज सहित अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
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