योगी कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्ताव पास
- होगा 18 नई नगर पंचायत का गठनलखनऊ।
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लोकभवन में सम्पन्न हो गई। कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आज कैबिनेट की बैठक में 56 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 55 को मंजूरी दी गई है। 18 नई नगर पंचायत के गठन को मंजूरी देने के साथ 20 नगरीय निकाय के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दी गई। मेट्रो विवि ग्रेटर नोएडा, केएम विवि मथुरा को आशय पत्र जारी करने की अनुमति दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सूर्यप्रताप शाही तथा अनिल राजभर ने फैसलों की जानकारी दी। मंत्रियों ने बताया कि प्रदेश सरकार चंहुमुखी विकास को लेकर बेहद गंभीर है। इसी कारण जनता के लिए उपयोगी मामलों को कैबिनेट से पास करवाया जाता है।
लोकभवन में कैबिनेट बैठक में 56 में से 55 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इनमें 18 नई नगर पंचायत के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश की 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार होगा। प्रतापगढ़, गोंडा व देवरिया में तीन-तीन, फतेहपुर व गोरखपुर में दो-दो तथा लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, एटा, संतकबीर नगर व आजमगढ़ में एक-एक नई नगर नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। प्रतापगढ़ की कटरा गुलाब सिंह बाजार, हीरागंज बाजार व गढ़वारा बाजार, लखीमपुर खीरी की भीरा, बलरामपुर की गैसड़ी, फतेहपुर की धाता व खखरेरू, देवरिया की तरकुलवा, पथरदेवा व बैतालपुर, एटा की मिरहची, गोंडा की तरबगंज, धानेपुर व बेलसर, आजमगढ़ की मार्टिनगंज, संत कबीर नगर की हैसर बाजार तथा गोरखपुर की उरुवा बाजार व घघसरा बाजार को नई नगर पंचायत के रूप में मंजूरी दी गई है।
वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिये कंसल्टेंट
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिये कंसल्टेंट चयन को मंजूरी दी है। इसके लिए सात नाम के प्रस्ताव आए थे। इसमें डेलॉयट इंडिया का चयन किया गया है। इनको 120 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह पांच वर्ष के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा।
कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लियेश्रम विभाग के नियम में बदलाव किया गया है। अब बॉयलर सेक्शन में दो वर्ष साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब उल्लंघन करने वाले को एक लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा।
कैबिनेट की बैठक में आज वाणिज्यकर विभाग में समायोजित होने वाले मनोरंजन कर विभाग के अधिकारीयों-कर्मचारियों के सेवा संवर्ग की नियमावली को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही जिला स्तर पर अनुपयोगी 125 वाहनों के स्थान पर 125 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई। प्रदेश के बुंदेलखंड के विकास को लेकर कई प्रस्तावों को पास किया गया। इनके साथ जिला एवं क्षेत्र पंचायत आकस्मिक व्यय नियमावली 1972 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इन सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है।
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