यह कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं है
- चिन्मय मिश्र
एक जुमला पिछले दिनों उछला-रिटर्नगिफ्ट। यह उस वीडियो का शीर्षक है, जिसमें कुछ युवकों को दो पुलिस वाले हवालात में जानवरों की तरह नहीं पीट रहे हैं, बल्कि रुई की तरह घुनक रहे हैं। आपने कभी रजाई/गादी को सिलाई के बाद अंतिम रूप देते देखा है? उसे एक दरी के ऊपर जमीन पर बिछा देते हैं और फिर एक लाठी लेकर उसे बेहिसाब पीटते हैं। इससे गादी या रजाई, समतल हो जाती है, उसकी मोटाई कम हो जाती है। परंतु जब मनुष्य को इस तरह पीटा जाता है, तो इसका असर उल्टा होता है। मनुष्य फूल जाता है, सज जाता है। जहां लाठी पड़ती है, वहां निशान उभर आते हैं। बहरहाल इस वीडियो से बाहर आ रहीं चीत्कारें अंदर तक दहला रहीं थीं और यह समझ नहीं पा रहे थे कि मनुष्य कैसे इतना निष्ठुर और क्रूर हो सकता है। ये हाड़ हिला देने वाली आवाजें लाठी मारने वाले को विचलित क्यों नहीं कर पा रहीं थीं? पर सिर्फ वे ही क्रूर नहीं हैं, जिन्होंने इस वीडियो को रिटर्नगिफ्ट शीर्षक से जारी किया उनके बारे में क्या कहा जाए? रिटर्न गिफ्ट सामान्यतया बच्चों के शब्दकोश के सबसे प्रिय शब्दों में से है। किसी से अपने लिए कुछ पाने की कल्पना। यह कल्पना उन्हें बेहद संप्रेषणीय बनाती है। किसी के जन्मदिन समारोह से वापस लौटते वक्त बच्चे के हाथों में जब वह उपहार रिटर्न गिफ्ट आता है, तो जैसे सारा वात्सल्य और प्रेम उसकी आँखों में सिमट आता है। उसकी चाल बदल जाती है। वह एकाएक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसे लगता है कि आज उसने कुछ अपना अर्जित किया है, परंतु इस वीभत्स वीडियो ने एक बेहद भावुक प्रतीक को चकनाचूर कर दिया।
यह हमें दर्शाता है कि मनुष्य में कोमलता, करुणा और लगाव लगातार नष्ट होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से बुलडोजर संस्कृति को प्रोत्साहन का परिणाम मुख्यतः समाज का एक ही वर्ग भुगत रहा है। एक न्यूज चैनल पर प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के मकान को धराशायी किए जाने को लेकर एक न्यायाधीश की टिप्पणी सुनी। न्यायमूर्ति ने इसे लेकर जो टिप्पणी की वह बेहद विचलित कर देती है। उनका कहना था कि मकान/भवन को ध्वस्त करना कमोवेश मृत्यु दंड देने जैसा है, क्योंकि दोनों निर्णयों को पलटे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। मृत्युदंड दे दिए जाने के बाद आप गलती का पता लग जाने पर भी जान वापस नहीं ला सकते। ठीक उसी तरह यह पता चल जाने पर निर्णय ठीक नहीं हुआ था, तो ध्वस्त मकान पुनः खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए इस मामले में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रिटर्नगिफ्ट वाली शब्दावली का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित लगता है। अतएव भारत की वर्तमान राजनीतिक मानसिकता को समझने के लिए, इस नवीनतम घटना अग्निपथ पर गौर करिए। यहां यह स्पष्ट कर देना निहायत जरुरी है कि हिंसा के किसी भी स्वरूप को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।
हिंसा किसी भी पक्ष द्वारा की गई हो, निंदनीय ही है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों के बाद हुई हिंसा और अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद हुई हिंसा को देखने के दो नजरिए नहीं हो सकते। असहमति व्यक्ति से हो, राजनीतिक दल से हो या किसी शासकीय नीति से, उसका विरोध तो शातिं पूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। परंतु यह दुखद है कि उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में हिंसा हुई और अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा बेहद उग्र होती जा रही है और बड़ी मात्रा में शासकीय संपत्तियों को नुक्सान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है।
परंतु शासन और प्रशासन दोनों का इन दोनों मामलों में अलग-अलग तरह से कार्यवाही किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। एक ही हफ्ते में हुई हिंसा की इन वारदातों का स्वरूप अखिल भारतीय है। हिंसा की व्यापकता और उससे निपटने में क्रूरता का अतिरेक और मनमानी काननूी व्याख्याएं भारतीय संविधान व न्याय व्यवस्था को अत्यधिक संकट में डाल रही हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री किस काननूी या संवैधानिक आधार पर बुलडोजर से मकान/भवन ढहा देने की वकालत कर रहे हैं? सजा देने की जिम्मेदारी तो न्यायालय पर है, तो उसके पहले कोई कैसे त्वरित न्याय की प्रक्रिया अपना सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुस्तक भारत के न्यायालय का प्रकाशन किया है। इसकी प्रस्तावना में उल्लेख है कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायालय विवादों से मुक्त रहे हैं। यह अध्याय ऐसे ही कुछ काले क्षणों का परीक्षण करता है। न्यायिक स्वतंत्रता का प्रश्न उनमें से एक है। कुछ मौकों पर न्यायालय को सामाजिक व्यवस्था को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति के प्रकरणों में उनके द्वारा संविधान के अनुच्द 25 त छे था 26 के तहत अपने निर्णयों के कारण धार्मिक समूहों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। इस बात में कदापि संदेह नहीं है कि विवादों के बावजूद न्यायालय हमारे लोकतात्रिं क गणराज्य के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक था और आज भी है। यह राज्य शक्ति के संचयन के विरूद्ध महत्वपूर्ण नियंत्रण और संतुलन का केंद्र बना हुआ है। न्यायालय की इस आत्म समीक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी हमें वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करना जरूरी हो गया है। आज तमाम लोगों को यह महसूस हो रहा है कि न्याय व्यवस्था की सक्रियता में थोड़ी कमी आई है।
पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं (हिंसक) हुई हैं उनमें न्यायालय से कुछ अधिक हस्तक्षेप की उम्मीद की जा रही थी, परंतु ऐसा न हो पाया। कई महत्वपूर्ण मसले वर्षों से लंबित हैं और राज्य की शक्ति का असीमित विस्तार होते जा रहा है। हिंसा के नवीनतम मामलों में यह बात बहुत स्पष्टता से सामने आ भी रही है। इस नीति के परिणामस्वरूप सामाजिक विभाजन भी तेजी से बढ़ रहा है। मतभेद का मनभेद में बदल जाना किसी भी राष्ट्र के हित में नहीं है। न्यायालय और समाज पर जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ती जा रही क्योंकि भारतीय मीडिया कमोवेश एकपक्षीय हो गया है। यदि मीडिया समझदारी से काम करता तो नुपुर शर्मा वाला विवाद तल ही नहीं पकड़ता। परंतु मीडिया के बड़े वर्ग ने ऐसा नहीं चाहा बल्कि ठीक इसके उलट कार्य किया और परिणाम हमारे सामने है। आजादी के 75 वर्षों में आजतक भारत को कोई भी देश इस तरह की नसीहत नहीं दे पाया था, परंतु अशुभ घट ही गया। पिछले कुछ वर्षों से अंग्रेजों के पहले के मुगल शासन और शासकों को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। अत्याचारों के प्रमाण भी हैं, परंतु आज इन सबको इतिहास और तत्कालीन राजतात्रिं क व्यवस्था के नजरिये से देखा जाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि व्यक्ति (वादी) व्यवस्था और कानन आधारित व्यवस्थाओं में मलभू त अंतर है। आज हम किसी व्यक्ति की सनक के मोहताज नहीं हैं। दंड देने की एक कानूनी प्रक्रिया है।
अतएव इसे बनाए रखना होगा। वहीं हमें इस ऐतिहासिक तथ्य पर भी गौर करना होगा कि उसी काल में ऐसी कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां थीं, जिसकी वजह से भारत शताब्दियों तक विश्व व्यापार का सिरमौर बना रहा। गौरतलब है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारत की विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 24 से 27 प्रतिशत तक की थी। इसलिए हम जब भी इतिहास का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो विवाद भी खड़े होंगे। बहरहाल यह हम सबके लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि भारतीय सामाजिक संरचना में यह परिवर्तन क्यों देखने में आ रहा है कि अधिकांश असहमतियों का विरोध हिंसक क्यों होता जा रहा है। आवश्यक है कि वर्तमान शासक व सत्तारुढ़ दल इस पर गंभीरता से विचार करें और कोशिश करें कि समाज में हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति पर तत्काल काबू पाया जाए। इसके अनिवार्य शर्त है समाज व विपक्ष से संवाद। धार्मिक अलगाव से स्थितियां प्रतिकूल ही होंगी। सामाजिक व धार्मिक समभाव ही एकमात्र हल है। यह एक कठिन काम है। विनोबा कहते हैं- सरल काम भी किये बिना नहीं होता और कठिन काम भी करने से अवश्य हो जाता है।
(स्वतंत्र लेखक)
No comments:
Post a Comment