आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों पर प्रधानों ने लगाया खुला आरोप सरधना से साजिद कुरैशी की रिपोर्ट
सरधना (मेरठ) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा पोषाहार वितरण में की जा रही धांधली को लेकर सोमवार को रोहटा ब्लाॅक के प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने रोहटा विकास खंड कार्यालय में धरने पर बैठ। जहां जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकत्रीयों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। क्षेत्र के ग्राम प्रधानों का आरोप है कि रोहटा विकासखंड के गांवों में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों व किशोरियों आदि के लिए हर माह वितरित किए जा रहे चने,दाल व घी आदि में आंगनबाड़ी कार्यकत्री समय पर पोषाहार वितरित नहीं कर रही हैं। रसूलपुर मंढी के प्रधान दीपक ने आरोप लगाया कि गांव में पिछले 3 महीने से पोषाहार व पोषक तत्वों का वितरण आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया है।इस बाबत प्रधान का आरोप है कि जब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से पोषाहार वितरण नहीं करने का कारण पूछा तो आंगनबाड़ी कार्यकत्री उल्टा सीधा जवाब देती है और रिकॉर्ड चेक करने पर बोलने के लिए मातहत अफसरों का हवाला देकर भिड़ने को तैयार रहती हैं,इसी मामले को लेकर सोमवार को रोहटा ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष विजेंद्र प्रधान के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास खंड कार्यालय में धरने पर बैठ गए। जहां ग्राम प्रधान संगठन के प्रधानों ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों पर सरकार की योजना को पलीता लगाने का खुला आरोप लगाते हुए राशन वितरण में भारी धांधली करने का आरोप लगाया। इस बाबत ग्राम प्रधान संगठन के जुड़े ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी के बालाजी को एक ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा राशन वितरण नहीं किये जाने को लेकर सख्त कार्रवाई अमल में लाए जाने की मांग की । इस मौके पर धरना देने वालों में रसूलपुर मंढी के प्रधान दीपक कुमार,ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष विजेंद्र सिंह,सलाहपुर के प्रधान नजाकत उर्फ गोटी,रासना के प्रधान अमरीश त्यागी,सुभाष प्रधान,कुलदीप हुड्डा,लोकेश राठी,प्रधान वीरपाल,प्रधान अरुण कुमार,प्रधान चमन सिंह व ग्राम प्रधान रोहताश आदि मौजूद रहे।वही इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारी सत्येंद्र सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि शासन से राशन पोषण वितरण का आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा लाभार्थियों को यथावत वितरण किया जा रहा है। कुछ लाभार्थी पोषाहार पूरा नहीं मिलने पर वंचित रह जाते हैं इसके लिए शासन से मांग की गई है।
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