बिजली कर्मचारी विद्युत संशोधन विधेयक के विरोध में दस अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे

लखनऊ। विद्युत संशोधन विधेयक के विरोध में देश भर के 15 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर दस अगस्त को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे |
ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने रविवार को बताया कि तीन से छह अगस्त तक अलग अलग राज्यों के हजारों बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों व अभियंताओं ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रतिबन्ध के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 वापस लेने की मांग के लिये सत्याग्रह कर अपना विरोध दर्ज किया है |
उन्होंने बताया कि सत्याग्रह की सफलता से उत्साहित बिजली कर्मी आगामी 10 अगस्त को एक दिन हड़ताल या कार्य बहिष्कार करेंगे। यदि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021 पारित कराने के लिये कोई एक तरफा कार्यवाही करती है और 10 अगस्त के पहले यह बिल संसद में रखा जाता है तो बिजली कर्मी उसी दिन हड़ताल / कार्य बहिष्कार करेंगे |
दुबे ने मांग की कि विधेयक को जल्दबाजी में संसद से पारित कराने की बजाय इसे बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमिटी को भेजा जाना चाहिए | बिजली क्षेत्र के सबसे प्रमुख स्टेकहोल्डर बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों को स्टैंडिंग कमिटी के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए |
उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईई) ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर उनसे अपील की है कि इस जनविरोधी बिल का वे संसद में विरोध करें। इस सम्बन्ध में राजनीतिक दलों की सकारात्मक प्रतिक्रिया रही है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बिल का विरोध किया है।
इसके अतिरिक्त तेलंगाना , तामिलनाडु , आँध्रप्रदेश ,झारखंड ,छत्तीसगढ़ , राजस्थान , पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री वक्तव्य देकर बिल का विरोध कर चुके हैं | ऐसे में केंद्र सरकार को संसद में पारित करने की जल्दबाजी के बजाय इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए |