नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र की लगातार चेतावनी के बावजूद इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने वाले ट्विटर के तेवर अब सरकार की सख्ती के बाद ढीले पड़ गए हैं। वह अब नियमों को मानने को तैयार हो गया है।
दरअसल इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार ने आईटी ऐक्ट के तहत प्राप्त सुरक्षा का अधिकार ट्विटर से वापस ले लिया है। इसका मतलब था कि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद ट्विटर नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह नए नियमों को मानने के लिए तैयार है।
ट्विटर के तेवर नरम पड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर जमकर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान का हकदार है। हालाँकि, इस मामले का साधारण तथ्य यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए मध्यवर्ती दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की संस्कृति अपने बड़े भूगोल की तरह बदलती रहती है। कुछ परिदृश्यों में इंटरनेट मीडिया के प्रसार के साथ, यहां तक कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग का कारण बन सकती है, खासकर फेक न्यूज़ के खतरे के साथ। इसी उद्देश्य के साथ नए आईटी नियम लाए गए थे।
उन्होंने कहा कि यूपी में जो हुआ वह फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर की मनमानी का उदाहरण था। जबकि ट्विटर अपने तथ्य जाँच तंत्र के बारे में अति उत्साही रहा है। वह यूपी जैसे कई मामलों में कार्रवाई करने में विफल रहा है जो गलत सूचना से लड़ने में इसकी विफलता को दिखाता है।
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