12 जून तक मिले कोरोना से मरे लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र- आयुक्त

मेरठ। आयुक्त, मेरठ मण्डल ने मंडल के सभी नगर आयुक्तों, अपर ज़िलाधिकारियों,नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों एवं डूडा के परियोजना निदेशकों के साथ वीडिया काॅन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र सम्बन्धी लम्बित आवेदनों का प्रत्येक दशा में दिनांक 12 जून तक निस्तारण कराया जाये। मृतक आश्रितों के विभिन्न कार्यों में इस प्रमाण पत्र के कारण विलम्ब होता है।
       आयुक्त ने निर्देश दिए कि निकायों द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। ऐसे निर्माण कार्य जिनमें घटिया निर्माण सामग्री लगी पायी जायेगी, उनको ध्वस्त कराकर ठेकेदार से पुनः निर्माण कराया जायेगा। अधिकारीगण जैसे व्यक्तिगत ध्यान देकर अपना घर/मकान बनाते हैं, उसकी प्रकार शासकीय भवन बनाये जायें। बनाये गये भवनों/कार्यालय का उसी प्रकार ढंग से रखरखाव किया जाये। ठोस अपशिष्ट/कूड़ा का समुचित निस्तारण करें, विशेषकर शहर के बाहर पड़े कूड़े के ढेर/पहाड़ों/लेगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करें। यह कार्यवाही प्राथमिकता पर करायी जाये। विभिन्न नगर पालिका/नगर पंचायतों द्वारा वेस्ट डिस्पोज़ल प्लांट की प्रक्रिया लम्बित पायी गयी, ऐसे अधिशासी अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।
उन्होंने कहा कि कर वसूली कार्य में शिथिलता न बरती जाये। अगले माह ऐसे निकाय जिनकी वसूली सबसे कम होगी, के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेगी। आयुक्त ने नगरीय निकायों द्वारा जलकर निर्धारण में गड़बड़ी न होने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर को सुन्दर और मनमोहक बनाने हेतु विभिन्न प्रयास करें। नये पार्क विकसित करें। पार्कों में ओपन जिम बनवाए जाएं। अच्छा कार्य करने वाले निकायों को पुरस्कृत किया जायेगा। आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत भारत सरकार के ‘कैच दि रेन‘ अभियान के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।
 विभिन्न ऐसे नलकूप/कुएं/हैण्डपम्प हैं, जो जलस्तर अधिक नीचा होने के कारण इस्तेमाल में नहीं हैं उसकी 11 जून तक हर हाल में बोरिंग करा ली जाए। निकायों की भूमि को अवैध कब्जों/अतिक्रमण से मुक्त करें। खाली करायी गयी भूमि की फेंसिंग कर दें और किसी योजना हेतु आरक्षित करते हुए बोर्ड लगा दें। विभिन्न मदों में शासन से प्राप्त धनराशियों का सदुपयोग किया जाये। किसी भी दशा में शासन से प्राप्त धनराशि बिना कारण के लम्बित न पड़ी हो। उन्होंने कहा कि सफाई कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु सभी कार्मिकों के नाम/ मोबाइल नम्बर सम्बन्धित वार्ड में पेंट कराकर अंकित कराये जायें। सभी निकायों द्वारा अपने कार्यालय में कोविड कन्ट्रोल रूम की भांति कन्ट्रोल रूम बनाये जाये। सफाई कार्मिक न आने की शिकायते कन्ट्रोल रूम में नोट कर कार्यवाही की जाये। सफाई कार्मिकों की उपस्थिति का नियमित सत्यापन भी किया जाये और ऐसे कार्मिक जो नियमित रूप से लापरवाही करते हैं, के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।