केंद्र सरकार की वीमैन सेफ्टी डिवीजन ने दिए निर्देश

 

मेरठ। मानव तस्करी रोकने के लिए अब हर जिले में एक एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाई का थाना होगा। शासन ने 40 नए ज़िलों में इन थानों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी है।  इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में पहले कुल 35 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाई के थाने थे। यह थाने 2011 .2016 में स्थापित हुए थे। नए थाने केंद्र सरकार के विमन सेफ्टी डिवीज़न के निर्देश के बाद स्थापित किये गए हैं। जिसके लिए केंद्र से इसके लिए धन भी आवंटित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने पहले से स्थापित 35 थानों को 12 लाख रुपये की दर से 4 करोड़ 20 लाख रुपए और 40 नए थानों के लिए 15लाख रुपए की दर से छह करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं।
 
बता दे कि अभी तक जिले में सिर्फ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ही गठित है। जो कि महिला थाना परिसर से ही संचालित होती है। जिले में मेरठ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जड़े काफी गहरी हैं। मेरठ में कई बार दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाकर यहां पर बेचा और खरीदा जाता रहा है। छापा लगने पर ऐसे लोगों की धरपकड़ भी हुई। जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना बनने से मेरठ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी और इस पर अंकुश भी लग सकेगा।


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