कताई मिल में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र शासन स्तर पर हुयी हस्तानांतरण पर सहमति.- के बालाजी

बैंक स्व रोजगार व ऋण योजनाओं के आवेदन पत्रों को प्राथमिकता पर निस्तारित करें.

काजमाबाद गून में 250 एकड पर औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने के लिए 173 किसानों को भेजे जायेंगे सहमति पत्र.

उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जायेगाजिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी उद्योग बंधु की बैठक

मेरठ । जिला उद्योग बंधु की विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी के बालाजी ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को समयसीमा के अंतर्गत निस्तारित करने के लिए निर्देश दिये। औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों, नाली की मरम्मत व नवनिर्माण आदि बिन्दुओं पर नगरायुक्त को 29 अक्टूबर को आईआईए भवन मोहकमपुर में उद्यमियों के साथ बैठक करने के लिए कहा तथा बताया कि कताई मिल में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जायेगा।
जिलाधिकारी के संज्ञान में आया कि निवेष मित्र पोर्टल पर 150 प्रकरण लंबित है जिसमें से 128 समयसीमा के अंतर्गत लंबित है तथा 22 समय सीमा के उपरांत लंबित है। उन्होने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता पर प्रकरणों को निस्तारित करने के निर्देश दिये। जनपद में संचालित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं  में स्व रोजगार-ऋण योजनाओं के संबंध में बैंक शाखाओं को आवेदन पत्र प्रेषित किये गये है जो कि बैंक स्तर पर लंबित है जिस पर जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराये तथा प्रधानमंत्री स्व: निधि योजना में भी प्राथमिकता पर कार्य करे।
आरएम यूपीएसआईडीसी सतीष कुमार ने बताया कि यूपी स्टेट टैक्सटाईल कारपोरेशन प्रदेश की मेरठ, हरदोई व झांसी कताई मिलों को यूपीसीडा को हस्तानांतरित हैण्डओवर करेगा जिसके लिए शासन स्तर पर सहमति हो गयी है। उन्होने बताया कि कताई मिल का कुल क्षेत्रफल करीब 90 एकड है तथा इसमे विभिन्न प्रकार के उद्यम स्थापित होंगे।
आरएम यूपीएसआईडीसी सतीष कुमार ने बताया कि काजमाबाद गून, गेझा रोड पर 250 एकड में औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने के लिए सभी संबंधित 173 किसानों को अधिशासी अभियंता यूपीसीडा गाजियाबाद, जिनके कार्यक्षेत्र में यह क्षेत्र आता है, के द्वारा सहमति पत्र भेजे जायेंगे। उसके बाद ही अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कताई मिल का कुल क्षेत्रफल करीब 90 एकड है।
उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बैठक का संचालन करते हुये बताया कि जनपद मेरठ में मोहिउददीनपुर चीनी मिल के पीछे डीपी वर्ड के नाम से आईसीडी खुल गया है और क्रियाषील भी हो गया है। उन्होने बताया कि एमडीए द्वारा वाह्य विकास शुल्क की गणना केवल निर्मित भू.भागध्भू.आच्छादन पर ही किये जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गयी है।
उद्यमियों द्वारा मांग की गयी कि एमडीए द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय लेबर सेस की धनराषि जमा करा दी जाती है। मानचित्र स्वीकृति के बावजूद भी श्रम विभाग द्वारा नोटिस जारी कर पैनल्टी की कार्यवाही की जा रही हैए जिस पर श्रम विभाग के अधिकारी ने बताया कि जनपद की औद्योगिक इकाईयों का थर्ड पार्टी सर्वे कराया गया है इसके बाद ही पैनल्टी हेतु नोटिस भेजे गये थे। उन्होने कहा कि जिन इकाईयों को नोटिस जारी किये गये है वह अपना अलग प्रत्यावेदन श्रम विभाग में दे उनकी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जायेगा।
औद्योगिक इकाईयों द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योगपुरम इंडस्ट्रीयल एस्टेट परतापुर क्षेत्र में सडको पर अवैध रूप से बहुत से अवैध खोखे संचालित है जिस कारण कार्यस्थल तक आने.जाने में परेशानियां होती है, जिस पर जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को प्रकरण को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिये।
ग्राम सिखेडा की औद्योगिक इकाईयों व मवाना रोड इंडस्ट्रीयल एसोसिशन द्वारा उनके औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक फीडर से जोडे जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह इसकी व्यवहारिकता की जांच करें उसके बाद अग्रेत्तर कार्यवाही करे। इस अवसर पर एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह, नगरायुक्त अरविन्द चैरसिया, उपायुक्त उद्योग वीके कौशल, आरएम यूपीएसआईडीसीए आईआईए के चेयरमैन अनुराग अग्रवाल, उद्यमी कमल ठाकुर, राकेश रस्तौगी, मेनपाल सिंह, राजकुमार बंसल, आषुतोष अग्रवाल, डा संजीव अग्रवाल, निपुन जैन, राजकुमार शर्मा, पंकज कुमार जैन, गिरीश कुमार, एमएस जैन सहित अन्य अधिकारी व उद्यमी उपस्थित रहे।