कानून बनने से तीन तलाक में आयी 82 प्रतिशत कमी

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार सियासी शोषण नहीं समावेशी सशक्तिकरण के संकल्प के साथ काम करती हैए बड़े रिफॉर्मए बेहतरीन रिजल्ट इसका परिणाम हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया है। इस कानून को बने  एक वर्ष पूरा हो गया है। एक अगस्त को तीन तलाक पर कानून आया था। उन्होंने बताया एक साल के दौरान तीन तलाक या तलाक ए बिद्दत की घटनाओं में 82 प्रतिशत से ज्यादा की कमीं आई हैए जहां ऐसी घटना हुई भी हैं वहां कानून ने अपना काम किया है।

नकवी शुक्रवार को यहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की वर्चुअल काफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक अगस्तए मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथाए कुरीति से मुक्त करने का दिनए भारत के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हो चुका है। यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का हिस्सा रहेगा। मुस्लिम महिलाओं की आत्म निर्भरताए आत्म सम्मानए आत्म विश्वास को पुख्ता करने वाला है तीन तलाक को अपराध बनाने वाला कानून।

इस अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसादए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल कांफ्रेंस के जरिये देश के विभिन्न राज्यों से मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया।