UCC पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगी समान नागरिक संहिता

शाह बोले- BJP-NDA शासित सभी राज्यों में लागू करने का लक्ष्य; उत्तराखंड, गुजरात और असम में प्रक्रिया आगे बढ़ी, 17 सितंबर से 30 दिवसीय ‘सेवा संकल्प’ अभियान

नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और NDA शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। शाह ने कहा कि कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया पहले ही आगे बढ़ चुकी है और आने वाले समय में बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।

मुंबई में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि UCC का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के लिए लागू अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समान नागरिक नियम लागू करना है। हालांकि, इसके प्रावधान और लागू करने की प्रक्रिया राज्यों के स्तर पर अलग हो सकती है।

‘21 राज्यों में 2029 से पहले लागू करेंगे UCC’

अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई राज्यों में UCC लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी-NDA के नेतृत्व वाली सभी 21 राज्य सरकारों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि तीन तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC पर आगे बढ़ी प्रक्रिया

शाह के मुताबिक, उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC को लेकर प्रक्रिया लागू हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में UCC का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है। सरकार का लक्ष्य NDA शासित अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना है।

17 सितंबर से देशभर में ‘सेवा संकल्प’ अभियान

अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 30 दिवसीय ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर NDA और स्वयंसेवी संगठन देशभर में इस अभियान से जुड़ेंगे।

शाह ने कहा कि अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक इकाइयों तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य सेवा और जनकल्याण के कार्यों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है।

राम मंदिर और अनुच्छेद 370 समेत उपलब्धियां गिनाईं

गृह मंत्री ने केंद्र की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटाने और तीन तलाक के खिलाफ कानून को सरकार के प्रमुख फैसलों में गिनाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि संवेदनशील क्षेत्रों में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में भी सरकार को बड़ी सफलता मिली है।