युवाओं के सुनहरे भविष्य को लगेंगे पंख
- युवाओं को स्टार्ट-अप के लिए मिलेगी ब्याज मुक्त दस लाख की राशि
- मेरठ मंडल में 56 स्टार्ट-अप इकाइयां स्थापित करने का रखा गया लक्ष्य
- 50 साल तक की उम्र के व्यक्तियों को भी मिलेगा योजनाओं का लाभ
मेरठ।ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेष सरकार ने इस वर्ष मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का बजट जारी कर दिया है। इस योजना के तहत 50 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए दस लाख रूपये तक की धनराशि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना की खास बात यह है कि आरक्षित और महिला वर्ग के लाभार्थियों को यह धनराशि ब्याज मुक्त प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रदेश के हर जिले के ग्रामीण अंचल से जुड़े लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान कर रहा है। योजना के लिए प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2026-2027 का बजट जारी कर दिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में मंडल में न्यूनतम 56 स्टार्ट अप इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण परिवेश के लोगों के साथ-साथ आईटीआई और पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण युवाओं के लिए बेहतर साबित हो रही है। यह योजना गांवों में होने वाले पलायन को रोकने में भी कारगर है। इसके तहत युवा गांव में रहकर ही अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। योजना का लाभ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों ही क्षेत्र से संबंधित लोगों को प्रदान किया जाएगा। सर्विस सेक्टर में टैंट, ब्यूटी पार्लर जैसी इकाइयों को और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग आदि को शामिल किया गया है।
परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत टर्म लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत मेरठ जिले में कम से कम 9 स्टार्ट-अप इस वित्तीय वर्ष में स्थापित किए जाएंगे। ब्याज मुक्त ़ऋण का लाभ आरक्षित और महिला वर्ग को ही मिलेगा, जबकि सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को केवल 4 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेहतरीन मौका
ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों-पॉलीटेक्निक, आईटीआई जैसी परीक्षा उत्तीर्ण, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित, कौशल विकास उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त व परंपरागत कारीगरों के अलावा व्यवसायिक शिक्षा (10$2) के अंतर्गत उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं को वरीयता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मेरठ मंडल पर विशेष फोकस
प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना के तहत जिन मंडलों में सर्वाधिक इकाइयां स्थापित की जानी हैं, उनमें मेरठ भी शामिल हैं। लखनऊ में 66, कानपुर में 64, मुरादाबाद में 63 और मेरठ मंडल में 56 इकाइयों की न्यूनतम स्थापना की जानी हैं। शासन की योजना के तहत न्यूनतम 800 इकाइयों की स्थापना करके लगभग 16000 लोगों को स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा।
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