यूपी में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का नियम बदला

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इसके लिए आवश्यक सभी तैयारियां 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएं। सबकुछ ऑनलाइन होने से अब गड़बड़ी की संभावनाएं भी न के बराबर रह जाएंगी।

आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने मानव संपदा पोर्टल पर डीपीसी के लिए एक विशेष माड्यूल विकसित किया है। इस माड्यूल के माध्यम से पदोन्नति से संबंधित सभी सूचनाएं सिस्टम द्वारा स्वतः प्राप्त की जा सकेंगी। हालॉकि यह तभी संभव होगा जब कर्मचारियों का पूरा डाटा पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज होगा।

इसके लिए सभी कर्मचारियों का विधिवत पंजीकरण, काडर व स्तर की जानकारी, सेवा में शामिल होने की तिथि, पदोन्नति से संबंधित विवरण और विभागीय कार्रवाई से जुड़ा डाटा पोर्टल पर अद्यतन रखना अनिवार्य किया गया है।

साथ ही आफलाइन एसीआर को भी आवश्यकतानुसार पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जबकि ऑनलाइन एसीआर स्वचालित रूप से ब्राडशीट, स्कोर कार्ड आदि में शामिल हो जाएंगी।

निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विभाग में डीपीसी प्रक्रिया के संचालन के लिए एक अधिकारी को डीपीसी कोआर्डिनेटर नामित किया जाएगा। यह अधिकारी मानव संपदा पोर्टल पर लागिन कर वरिष्ठता आधारित या योग्यता आधारित चयन के विकल्प का चयन करते हुए फार्म-1, पात्रता सूची, ब्राडशीट और स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी करेंगे।