इंडिगो फ्लाइट रद्द का मुद्दा पहुंचा संसद

कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इंडिगो परिचालन संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, इंडिगो संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीयों को देरी, उड़ानों के रद्द होने और असहाय महसूस करने के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच-फिक्सिंग वाले एकाधिकार का।

वहीं विपक्षी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने पत्र में लिखा कि राज्यसभा के नियम 180 के तहत वे नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान इस गंभीर सार्वजनिक मुद्दे की ओर दिलाना चाहती हैं।  ये मुद्दा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हजारों यात्री फंस गए, हवाई अड्डों पर संचालन प्रभावित हुआ और ऐसी घटनाएं बार-बार होने से यह संकेत मिलता है कि तत्काल सरकारी हस्तक्षेप, जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जरूरत है. ऐसे में मैं अनुरोध करती हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर शीघ्र बयान दें।

इस बीच शुक्रवार को इंडिगो की स्थिति और बिगड़ गई है। पूरे देश में अब तक 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और कई फ्लाइट्स घंटों लेट चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर अकेले 220 से ज्यादा उड़ानें, बेंगलुरु में 100 से अधिक और हैदराबाद में 90 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। अन्य शहरों में भी भारी देरी देखी गई है।

इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि ठंड, धुंध और भारी भीड़ के बीच क्रू की कमी ने हालात को और खराब कर दिया है। एयरलाइन के मुताबिक, ऑपरेशंस को सामान्य करने में अगले 2–3 दिन और लगेंगे, और तब तक कई उड़ानें रद्द होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि, इंडिगो ने कहा है कि वह 8 दिसंबर से अपनी उड़ानों की संख्या कम करेगी, ताकि शेड्यूल स्थिर हो सके और कैंसिलेशन कम हों।