बिजली बिल राहत योजना के तहत 102.90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ
1,01,026 उपभोक्ता अब तक योजना में पंजीकरण कराकर हुए लाभान्वित
मेरठ। पीवीवीएनएल के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 फायदे का सौंदा साबित हो रही है। अभी तक इस योजना के विभाग को 102.90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। इस योजना से अब तक 14 जिलों के 1,01,026 उपभोक्ता अब तक योजना में पंजीकरण कराकर लाभान्वित हुए है।
प्रबंध निदेशक रवीश कुमार ने बताया डिस्कॉम के अंतर्गत मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नोएडा, मुरादाबाद एवं गजरौला सहित सभी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का उत्साह स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। कई उपभोक्ताओं ने कैम्पों एवं कार्यालयों में पहुंचकर योजना की शर्तों की जानकारी ली और तुरंत पंजीकरण कराते हुए बकाया राशि का भुगतान किया। बिजली बिल राहत योजना-2025-26 को उपभोक्ताओं से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। योजना के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता और रुचि का परिणाम है कि बड़ी संख्या में पंजीकरण के साथ-साथ उल्लेखनीय राजस्व की भी प्राप्ति हो रही है।
1.दिसम्बर से 16 दिसम्बर तक की अवधि में निगम क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से कुल ₹102.90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें चोरी के मामलों, लंबे समय से बकाया तथा कभी भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा भी स्वेच्छा से भुगतान किया गया है।
इसी प्रकार, बिजली बिल राहत योजना-2025-26 के अंतर्गत 16. दिसम्बर तक कुल 1,01,026 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण में लंबे समय से बकाया वाले उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक रही. जो यह दर्शाता है कि उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं।
प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने उपभोक्ताओं से बिजली बिल राहत योजना-2025-26 में शीघ्र पंजीकरण कराकर अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। प्रबंध निदेशक ने बताया की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ता (1 किलोवाट तक) श्रेणी व भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु प्रथम चरण समाप्त होने से पहले पंजीकरण अवश्य कराए तथा बकाया भुगतान कर विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करें।
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